Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज यानी बुधवार को दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर विपक्ष ने विधान परिषद में बिजली के निजीकरण का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के पास किसी भी निजी कंपनी से ज्यादा अनुभव है। निजीकरण को तत्काल रोका जाए।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बयान
विपक्षी नेताओं के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बयान दिया कि बिजली का निजीकरण राज्य के लिए जरूरी है। हम कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे और जो कि राज्य और जनता के हित में है वो ही काम करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि 2017 में जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो बिजली विभाग पर एक लाख 42 हजार करोड़ घाटे में था जिसे हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सपा ने जकर्मचारियों की भविष्य की चिंता पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम उनके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। उन्हें अलग-अलग निगमों में समाहित करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए कर रहे हैं। राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं।
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बोले, बजट जन कल्याणकारी होगा

सत्र की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले यूपी के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी का बजट जन कल्याणकारी होगा। जनभावनाओं के अनुरूप होगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। ढांचागत विकास का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।

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