भारत बल्क स्कॉच आयात पर 162.5% ड्यूटी-टैक्स लगाएगा, यूके-भारत FTA विवाद गहराया, Pernod Diageo Bacardi कंटेनर अटके

नई दिल्ली। भारत-ब्रिटेन के ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लागू होने के कुछ महीनों बाद ही स्कॉच व्हिस्की आयात को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने बल्क स्कॉच (थोक स्कॉच कॉन्सेंट्रेट) आयात पर प्रभावी रूप से 162.5 प्रतिशत शुल्क और टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह दर समझौते से पहले लागू 150 प्रतिशत टैरिफ से भी ज्यादा है। इस फैसले ने पर्नॉड रिकार्ड, डिएजियो और बाकार्डी जैसी प्रमुख कंपनियों को झटका दिया है।

जुलाई 2026 में लागू हुए भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क को तुरंत 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था। अगले 10 वर्षों में इसे और घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने का प्रावधान है। ब्रिटिश सरकार ने इसे “आइकॉनिक यूके प्रोडक्ट्स” के लिए बड़ी जीत बताया था। भारत स्कॉच का वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहां आने वाले स्कॉच का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा बल्क रूप में आता है, जिसे भारतीय कंपनियां भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) व्हिस्की बनाने में इस्तेमाल करती हैं।

विवाद की जड़: कस्टम क्लासिफिकेशन

समस्या कस्टम वर्गीकरण को लेकर है। भारतीय जांच एजेंसियां (खासकर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) का कहना है कि बल्क स्कॉच “फिनिश्ड व्हिस्की” नहीं बल्कि “कंपॉउंड अल्कोहलिक प्रिपेरेशंस” की श्रेणी में आता है। मई से लागू इस नई कस्टम लाइन पर 150 प्रतिशत टैरिफ लगता है। इसके अलावा कंजम्पशन टैक्स जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 162.5 प्रतिशत हो जाता है। अधिकारियों का आरोप है कि कंपनियां गलत वर्गीकरण का इस्तेमाल कर कम शुल्क का लाभ उठा रही थीं।

बोतलबंद स्कॉच (जैसे द ग्लेनलीवेट) पर घटा हुआ 75 प्रतिशत शुल्क लागू हो रहा है, लेकिन बल्क आयात पर यह रियायत नहीं दी जा रही। कंपनियां और उद्योग संघ इस व्याख्या से असहमत हैं। उनका तर्क है कि व्यापार समझौते में बल्क स्कॉच भी शामिल है और दोनों तरह के आयात पर समान रियायत मिलनी चाहिए।

80 से ज्यादा कंटेनर अटके, कंपनियों पर दबाव

विवाद के कारण पर्नॉड रिकार्ड, डिएजियो और बाकार्डी के 80 से अधिक शिपिंग कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इनमें हजारों लीटर बल्क स्कॉच है। जांच जारी रहने तक प्रोविजनल रिलीज की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कंपनियों को माल के मूल्य का 75 प्रतिशत शुल्क पहले जमा करना होगा और बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी।

पर्नॉड और डिएजियो ने कंटेनर छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि बाकार्डी अभी आगे की रणनीति पर विचार कर रहा है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, समझौते के लागू होने के बाद कंपनियों ने बाजार में स्कॉच उत्पादों के दाम घटाए थे। अब दोबारा ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ गया है और सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। भारत का शराब बाजार करीब 65 अरब डॉलर का है।

ब्रिटेन की प्रतिक्रिया और भारत का रुख

ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि मंत्री भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को तत्काल सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। एक प्रवक्ता ने कहा, “मंत्रियों ने भारत सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल काम शुरू किया है ताकि यूके के कारोबारी व्यापार समझौते में तय टैरिफ के तहत निर्यात कर सकें।” इससे पहले नवंबर की शुरुआत में भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि बल्क स्कॉच पर दी गई रियायत का सम्मान किया जाएगा और वर्गीकरण संबंधी मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाएगा। हालांकि, हालिया रिपोर्टों से लगता है कि सीमा शुल्क विभाग राजस्व बचाव को प्राथमिकता दे रहा है।

उद्योग और बाजार पर असर

यह विवाद भारत-यूके व्यापार समझौते का पहला बड़ा परीक्षण बन गया है। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन के अनुसार, समझौते से भारत को स्कॉच निर्यात में अगले पांच साल में 1.34 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती थी। अब अनिश्चितता के कारण यह संभावना प्रभावित हो सकती है। घरेलू कंपनियों जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, राडिको खैतान और एलाइड ब्लेंडर्स के शेयरों पर भी नजर रखी जा रही है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह विवाद लंबा खिंचता है तो न सिर्फ आयात महंगा होगा बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी स्कॉच आधारित व्हिस्की के दाम बढ़ सकते हैं। दोनों देश इस मुद्दे को जल्द सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल शराब कंपनियों के लिए स्कॉच “ऑन द रॉक्स” नजर आ रहा है।

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