नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में साफ कहा है कि रील मेकर्स, सोशल मीडिया इंपैक्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों जैसी सुरक्षा या इम्युनिटी का दावा नहीं कर सकते। पुलिस का तर्क है कि महज कैमरा और माइक्रोफोन लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाना किसी को पत्रकार नहीं बना देता। मुख्य इरादा (predominant intent) यह तय करने में निर्णायक है कि व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है या सिर्फ व्यावसायिक लाभ के लिए रील बना रहा है।
यह एफिडेविट उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जिनमें अक्टूबर 2026 में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों (एंटी-सीईसी या एंटी-एसआईआर प्रोटेस्ट) के दौरान पत्रकारों के साथ कथित रूप से बदसलूकी, हिरासत और बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया इंडिया (एनडब्ल्यूएमआई), फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और अन्य संगठनों ने ये याचिकाएं दायर की थीं।
सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश और पुलिस का रुख
11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को रिकॉर्ड करते हुए निर्देश दिया था कि वकील, पत्रकार और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जाए। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि यह निर्देश bona fide (वास्तविक) पत्रकारों की सुरक्षा के लिए था। इसे रील मेकर्स, सोशल मीडिया इंपैक्टर्स या अराजक तत्वों को सामान्य कानून या पुलिस के वैध निर्देशों से छूट देने के लिए नहीं समझा जा सकता।
एफिडेविट में कहा गया, “यह दिशा-निर्देश पत्रकारों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में सुरक्षा प्रदान करता है और तथाकथित रील मेकर्स, सोशल मीडिया इंपैक्टर्स या अराजक तत्वों को सामान्य कानून के दायरे से या प्रतिबंधित सभा स्थल पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वैध निर्देशों का पालन करने से मुक्त नहीं करता।” पुलिस ने आगे कहा कि डिजिटल मीडिया के इस युग में कई लोग रील बनाते हैं, अपलोड करते हैं और उनका व्यावसायिक लाभ उठाते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे रील मेकर्स को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दे दिया जाए या नहीं, यह अभी तय होना बाकी है।
प्रदर्शन स्थल पर व्यावहारिक दिक्कतें
दिल्ली पुलिस के अनुसार, अक्टूबर के “अवैध प्रदर्शनों” में कई प्रतिभागी कैमरा और माइक्रोफोन लेकर यूट्यूब रील्स बना रहे थे। कुछ लोग खुद को पत्रकार बता रहे थे, जिससे मैदान पर तैनात जवानों के लिए असली पत्रकारों और रील मेकर्स के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। पुलिस का दावा है कि bona fide पत्रकारों को उनके काम में बाधा नहीं डाली गई। जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत थी, वहीं कार्रवाई की गई। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की मान्यता या मान्यता प्राप्त मीडिया संगठन से जुड़े होना पत्रकार होने की शर्त नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे यूट्यूब) पर रिपोर्टिंग करने वाले लोगों को भी समाचार एकत्र करने, रिकॉर्ड करने और प्रकाशित करने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि, वे भी सामान्य कानून और पुलिस के वैध निर्देशों के अधीन रहेंगे।
स्वतंत्र पत्रकारों की प्रतिक्रिया
दिल्ली पुलिस के इस रुख के बाद कई स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल रिपोर्टरों ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा, “हम रील मेकर्स नहीं, पत्रकार हैं।” उनका तर्क है कि कई युवा और स्वतंत्र पत्रकारों के पास पीआईबी कार्ड नहीं होता (फ्रीलांसरों के लिए 15 साल का अनुभव जरूरी है), लेकिन वे मैदान पर रहकर प्राथमिक दस्तावेजीकरण करते हैं, जिसका बाद में मुख्यधारा मीडिया भी इस्तेमाल करती है। उनका कहना है कि पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं।
कानूनी और व्यावहारिक सवाल
यह मामला डिजिटल युग में पत्रकारिता की परिभाषा को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक तरफ प्रेस की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क)) और स्वतंत्र रिपोर्टिंग का अधिकार है, दूसरी तरफ प्रदर्शन स्थलों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और व्यावसायिक कंटेंट क्रिएशन को पत्रकारिता से अलग करने का मुद्दा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आग्रह किया है कि व्यक्ति की गतिविधि के पीछे मुख्य इरादे को ध्यान में रखकर पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आगे की सुनवाई में कोर्ट इस बात पर स्पष्टता ला सकता है कि रील मेकर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को किस हद तक पत्रकारों जैसी सुरक्षा उपलब्ध हो सकती है।
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