Ghaziabad news जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड ने जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जनशिकायतों के निस्तारण में शूल्य फीडबैक वाले 35 अधिकारियों के मासिक वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने मुख्य कोषाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन 35 अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक नहीं निकाला जा सकेगा। यह कार्रवाई 01 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए आईजीआरएस पोर्टल से प्राप्त फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि इन अधिकारियों के विभाग में जनशिकायतों पर संतुष्ट फीडबैक प्रतिशत शून्य रहा है।
जिलाधिकारी ने इस कदम की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कुछ अधिकारी शिकायतों के समाधान में उदासीनता दिखा रहे हैं। इस लापरवाही से न केवल जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग प्रभावित हो रही है, बल्कि शासन के समक्ष जिले की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अधिकारी अपने कार्य में सुधार लगाएं
जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि जब तक अधिकारी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते और आईजीआरएस पर संतुष्ट फीडबैक प्रतिशत नहीं बढ़ाते, तब तक उनका रुका हुआ वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
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