ग्रेटर नोएडा। जमीन अधिग्रहण से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को यमुना प्राधिकरण कार्यालय पर धरना देने जा रहे किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने प्राधिकरण पहुंचने से पहले ही किसानों को रोककर 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि धक्का-मुक्की के दौरान महिलाओं समेत कई प्रदर्शनकारियों को घसीटकर वैन में भरा गया।
क्या हुआ?
किसान संगठनों ने 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और आबादी से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण की मांग को लेकर यमुना प्राधिकरण पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव का ऐलान किया था। बुधवार सुबह किसान प्राधिकरण कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने एफएनजी मॉल के पास उनका रास्ता रोक लिया। पुलिस के अनुसार, गौतमबुद्धनगर में धारा 163 बीएनएसएस लागू है और बिना अनुमति लगभग 30 से 35 लोग धरने के लिए एकत्र हुए थे। पुलिस ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें हटाया गया।
किसानों के आरोप
किसान नेता सुखबीर खलीफा और रुपेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को टांगकर और घसीटकर वाहनों में डाला। उनके मुताबिक, प्राधिकरण ने वार्ता के बावजूद 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट की मांग पर ठोस समाधान नहीं निकाला। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि पुलिस कमिश्नर और प्राधिकरण अधिकारियों ने 5 अक्टूबर तक शासन स्तर पर वार्ता कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। रुपेश वर्मा ने बताया कि 2023 में 124 दिन के धरने के बाद 10 प्रतिशत प्लॉट का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, पर अब तक मंजूरी नहीं मिली।
आंदोलन की पृष्ठभूमि
किसान संघर्ष मोर्चा ने 8 अक्टूबर को सेक्टर-144 में बैठक कर 21 अक्टूबर से यमुना प्राधिकरण पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू करने का निर्णय लिया था। मोर्चे का कहना है कि 17 जुलाई से वे लगातार आंदोलनरत हैं और इस दौरान कई बार गिरफ्तारियां दी गईं। जेवर क्षेत्र में भी किसान 5 अक्टूबर से 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड में आबादी के निस्तारण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।
अब क्या होगा?
हिरासत में लिए गए किसानों की संख्या और उन्हें कहां ले जाया गया, इसकी पुष्टि अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। किसान संगठनों ने संकेत दिया है कि मांगों का ठोस समाधान न होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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