गौतमबुद्ध नगर। केंद्र सरकार के ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के फैसले के विरोध में गौतमबुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जागरूकता मार्च निकाला। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि यूपीआई ने गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर और जिले के ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में लाखों लोग दुकानों, बाजारों, पेट्रोल पंपों, छोटे व्यवसायों और सेवाओं के भुगतान के लिए यूपीआई पर निर्भर हैं।
उन्होंने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाजारों में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, होटल और सर्विस सेंटर जैसी जगहों पर बड़ी रकम के भुगतान भी डिजिटल माध्यम से होते हैं। ऐसे में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर एमडीआर लागू होने का मुद्दा सिर्फ बड़े कॉरपोरेट व्यापारियों तक सीमित नहीं है। यह स्थानीय दुकानदारों और छोटे-मध्यम व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दीपक चोटीवाला ने कहा कि सरकार का दावा है कि एमडीआर सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। लेकिन व्यापारी पर पड़ने वाली अतिरिक्त लागत का वास्तविक आर्थिक असर क्या होगा, यह सवाल बना हुआ है। यदि व्यापारी की लागत बढ़ती है तो वह कीमतों, मुनाफे या व्यापारिक व्यवहार में उसे एडजस्ट करने को मजबुर होगा। इसका असर अंततः बाजार और ग्राहकों पर ही पड़ेगा।
गौतमबुद्ध नगर में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे और मध्यम व्यापारी हैं जो कम मार्जिन पर कारोबार करते हैं। दादरी और जेवर के स्थानीय बाजारों से लेकर नोएडा व ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बाजारों तक, भुगतान की लागत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी उनके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से एमडीआर लागू करने के फैसले को वापस लेने की मांग की।
