नोएडा : नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-96 स्थित बोर्ड रूम में बुधवार को नोएडा एंट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन (NEA) के पदाधिकारियों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) श्री कृष्णा करुणेश ने की।
इस बैठक में एनईए अध्यक्ष श्री विपिन कुमार मल्हन ने उद्यमियों से जुड़ी कई प्रमुख और जटिल समस्याओं को प्राधिकरण के समक्ष रखा। CEO कृष्णा करुणेश ने प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के लिए निम्नलिखित बड़े निर्णय और आश्वासन दिए:
धारा-10 बी नोटिस का निस्तारण: प्राधिकरण द्वारा जारी धारा-10 बी नोटिस से संबंधित मामलों का निस्तारण अब ओ.एस.डी. (OSD) स्तर के अधिकारी द्वारा जल्द से जल्द किया जाएगा।
यूनिफाइड रेगुलेशन 2025 नीति की समीक्षा: इस नीति से आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी की आगामी बैठकों में एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन को भी आमंत्रित कर उनके सुझाव लिए जाएंगे।
इकाई कार्यशील करने के लिए अतिरिक्त समय: एनजीटी (NGT) की रोक के कारण प्रभावित हुए निर्माण कार्यों का पिछला 3 वर्षों का ब्योरा एकत्र किया जाएगा। इसके आधार पर उद्यमियों को समय सीमा बढ़ाने का राहत भरा निर्णय लिया जाएगा।
लीज रेंट और शुल्क मामला बोर्ड बैठक में: सशुल्क समयवृद्धि शुल्क बढ़ाने और ई-नीलामी से आवंटित भूखंडों के लीज रेंट की दर प्रति वर्गमीटर तय करने का प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
एलएलपी परिवर्तन व सीआईसी शुल्क पर राय: प्रा० लि० कंपनी के LLP में परिवर्तन के दौरान CIC शुल्क को अनिवार्य रूप से वापस लेने और CIC डीड की अनिवार्यता समाप्त करने पर सीए (CA) से सलाह लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन के साथ महासचिव वी.के. सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोहली, कोषाध्यक्ष शरद चन्द्र जैन, उपाध्यक्ष मौ० इरशाद, सुधीर श्रीवास्तव, मयंक गुप्ता, राजन खुराना और सचिव राहुल नैयर मुख्य रूप से मौजूद रहे।
Gen-Z Controversy: लद्दाख चेकपोस्ट पर पर्यटकों का हंगामा, उमर अब्दुल्ला का करारा जवाब
