नोएडा डीएम मेधा रूपम सख्ती पर अड़ी: जिलाधिकारी मेधा रूपम लगातार सख्ती दिखा रही हैं। एक तरफ गैस एजेंसियों और गोदामों में पारदर्शिता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए फीस रेगुलेटरी कमेटी (DFRC) की बैठक में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की इस दोतरफा कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर राहत की उम्मीद जगी है।
गैस गोदामों पर छापा:
मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को डीएम मेधा रूपम ने तहसील सदर के ग्राम घंघोला स्थित शिव साईं एचपी गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम प्रभारी के देरी से पहुंचने, सीसीटीवी कैमरों की लापरवाही, पर्याप्त पुलिस बल न होने और अन्य व्यवस्थागत कमियों का पता चला। डीएम ने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गैस वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता, सुरक्षा मानकों का पालन और उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने पर जोर दिया। स्टॉक रजिस्टर, परिवहन ट्रकों की जांच और सीसीटीवी सुचारू रखने के लिए तत्काल सुधार के आदेश दिए गए। यह निरीक्षण गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण रोकने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रशासन ने पहले ही जिले में संयुक्त टीमें गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है।
स्कूलों पर फीस बढ़ोतरी की सीमा:
डीएम मेधा रूपम की अध्यक्षता में DFRC की बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों को अधिकतम 7.23 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। यह सीमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय की गई। इससे ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया—पहली बार अतिरिक्त फीस वापसी + 1 लाख जुर्माना, दूसरी बार 5 लाख जुर्माना और तीसरी बार मान्यता समाप्ति की सिफारिश।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए:
स्कूल अभिभावकों को विशेष दुकानों से किताबें-यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। एनसीईआरटी पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। फीस संरचना और बढ़ोतरी की पूरी जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से डालनी होगी। बिना अनुमति/एनओसी के स्विमिंग पूल नहीं चलाए जा सकेंगे। यूनिफॉर्म 5 साल से पहले नहीं बदली जा सकेगी। किताबें हर साल बदलने पर समिति की अनुमति जरूरी।शिकायतों के लिए ईमेल आईडी feecommitteegbn@gmail.com जारी की गई है। डीएम मेधा रूपम के इन कदमों से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के निवासियों और अभिभावकों में उम्मीद जगी है कि अब गैस की किल्लत और स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। प्रशासन का कहना है कि दोनों मुद्दों पर निगरानी जारी रहेगी और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी।
