‘विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा दिल्ली बजट है। बजट को ‘ग्रीन बजट’ के रूप में पेश किया गया और इसमें पर्यावरणीय पहलों के लिए 21% राशि आवंटित की गई है।
बजट की मुख्य संरचना
₹1,03,700 करोड़ के इस बजट में ₹74,000 करोड़ कर राजस्व से, ₹900 करोड़ गैर-कर राजस्व से, ₹3,931 करोड़ केंद्र प्रायोजित योजनाओं से, ₹592 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि से और ₹16,700 करोड़ कम ब्याज दर पर बाजार उधार के जरिये जुटाने का प्रावधान है। इसमें 70.3% राजस्व व्यय और 29.7% पूंजीगत व्यय शामिल है। राजस्व अधिशेष ₹9,092 करोड़ रहने का अनुमान है।
दिल्ली की आर्थिक तस्वीर
2025-26 में दिल्ली की GDP लगभग 13.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, विकास दर करीब 9.4% और प्रति व्यक्ति आय 5.31 लाख रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 2.5 गुना अधिक है। 2024-25 में दिल्ली की GSDP 8.9% बढ़कर ₹12.13 लाख करोड़ रही।
बुनियादी ढाँचा और परिवहन
परिवहन को बजट का सबसे बड़ा हिस्सा (20%) मिला है। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या मार्च 2026 तक बढ़कर 4,338 हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि तीन वर्षों में 100% सार्वजनिक परिवहन बसें उत्सर्जन-मुक्त इलेक्ट्रिक बेड़े में बदल दी जाएँ।
शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा को 13% और स्वास्थ्य को 12% हिस्सा आवंटित किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 98% तक पहुँच गया है। 75 नए CM श्री स्कूल खोले गए हैं और अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य बजट में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है।
महिला सशक्तिकरण
दिल्ली की गरीब महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता देने के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके लिए ₹5,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण
सीएम गुप्ता ने कहा कि यह बजट सरकार की सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसमें विकास और पृथ्वी की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना को संवारने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट के लिए भी प्रावधान किया गया है।
तकनीक और नवाचार
बजट सत्र से ठीक पहले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ‘विधान साथी’ नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया, जिससे दिल्ली देश की पहली विधानसभा बन गई जहाँ विधायकों के लिए ऐसी तकनीकी सुविधा उपलब्ध है।
विपक्ष का रुख
आम आदमी पार्टी ने बजट सत्र के पहले दिन से ही सदन का बहिष्कार किया। पार्टी के चार विधायकों — संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह — का निलंबन जारी रहने के विरोध में यह बहिष्कार किया गया।
CAG रिपोर्ट से AAP पर निशाना
बजट सत्र के पहले दिन AAP की पिछली सरकार से जुड़ी CAG की 6 और PAC की 3 रिपोर्ट सदन में पेश की गईं, जिनमें कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। इन रिपोर्टों पर 25 मार्च को विस्तार से चर्चा होनी है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह ‘विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली’ की दिशा में एक ठोस कदम है और तीन इंजन वाली सरकार के साथ दिल्ली तेजी से प्रगति कर रही है। बजट पर चर्चा 25 मार्च को होगी, जिसके बाद सदन में इसे पारित किया जाएगा।
