नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में आज नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस, तृणमूल, माकपा और राजद समेत विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने के लिए लोकसभा में ‘गोली मारना बंद करो, देश को तोडऩा बंद करोÓ के नारे लगाए। इसके साथ ही सांसदों ने सीएए-एनआरसी पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब देने की मांग की। विपक्ष ने राज्यसभा में इन मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में सीएए, एनआरसी और कश्मीर में प्रतिबंधों को शामिल नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी इसमें संशोधन की मांग कर रही है। तृणमूल सांसदों ने शुक्रवार को संसद (लोकसभा और राज्यसभा) के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान भी प्रदर्शन किया था। इसके अलावा भाजपा सांसद विकास महात्मे ने राज्यसभा में कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे पर चर्चा की मांग की है।
आंदोलनकारियों से सरकार नहीं करेगी बात : जीवीएल
नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शाहीन बाग के आंदोलनकारियों से सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी और न ही कोई उनसे मिलने जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इनसे बातचीत का इशारा दिया था।
विपक्ष सीएए-एनआरसी के विरोध में
विपक्ष ने संसद द्वारा पारित नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार दिया है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर इसी महीने सुनवाई होने वाली है। विपक्षी पार्टियों ने उन मुख्यमंत्रियों से एनपीआर लागू नहीं करने का आग्रह किया है, जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। इस दशक का पहला बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
