राफेल डील: सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान पर खडग़े बोले

CAG को तलब करेगी पीएसी

नई दिल्ली। राफेल डील विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को भले ही क्लीन चिट दे दी हो पर कांग्रेस ने कॉम्पट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल (कैग) की रिपोर्ट को आधार बनाकर हमले शुरू कर दिए हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी या लोक लेखा समिति (पीएसी) के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खडग़े ने आज आरोप लगाया कि सरकार ने कैग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है और ऐसे में वह कैग को तलब करने जा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है कि कैग की रिपोर्ट को सदन में और पीएसी के समक्ष रखा जा चुका है और पीएसी ने इसकी जांच भी की। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह पब्लिक डोमेन में है लेकिन यह कहां है? क्या आपने इसे देखा है?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, मैं इस मामले पीएसी के दूसरे सदस्यों के समक्ष उठाने जा रहा हूं। हम अटर्नी जनरल और कैग को भी तलब करेंगे। मल्लिकार्जुन खडग़े ने आरोप लगाया कि सरकार ने धोखे से काम किया है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वह जांच एजेंसी नहीं है। ऐसे में हम राफेल डील पर जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं।

किस बात पर है विवाद

फैसले में पेज नंबर 21 में कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कैग के साथ राफेल की कीमतों का विवरण साझा किया है और कैग अपनी रिपोर्ट को पहले ही अंतिम रूप दे चुके हैं और उसे संसद की लोक लेखा समिति से साझा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है, कीमत से जुड़े विवरण कॉम्पट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल से साझा किए जा चुके हैं और कैग की रिपोर्ट की जांच-परख पीएसी कर चुकी है।

जनवरी में आएगी CAG रिपोर्ट?

वहीं, सूत्रों ने बताया कि कैग की रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और जनवरी के आखिर तक यह पूरी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि कैग की रिपोर्ट जनवरी के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद है और इसमें कई दूसरे रक्षा सौदों का भी जिक्र हो सकता है। डिफेंस एक्विजिशंस पर विस्तृत रिपोर्ट के एक चैप्टर में राफेल डील को लेकर ऑडिटर की राय का निचोड़ रखे जाने की संभावना है।

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