ग्रेटर नोएडा । ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद के मंझावली पुल से जोड़ने की राह आसान हो गई है। इसके लिए शासन से 25.62 करोड़ का बजट जारी हो गया है। वहीं, अगले सप्ताह तक जिला प्रशासन की ओर से भूमि खरीद की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क के लिए साढ़े छह हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। किसानों की आपत्ति निस्तारण के लिए सूचना प्रकाशन तक हो चुका है। अब गांवों में कैंप लगाकर किसानों की सहमति से रजिस्ट्री कराकर जमीन पर कब्जा लिया जाएगा। भूमि खरीद और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक पूरा करने की तैयारी है।
किसानों की सहमति से रजिस्ट्री कराकर जमीन पर लिया जाएगा कब्जा
जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा की सीमा में मंझावली गांव के सामने यमुना नदी पर ग्रेटर नोएडा जाने के लिए पुल तैयार है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अट्टा गुजरान तक करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा ना होने के चलते यहां सुगम तरीके से यातायात सुचारू नहीं हो पा रहा है। पुल तक सड़क का निर्माण करने के लिए प्रशासन को 6.8884 हेक्टेयर जमीन मुरसदपुर, अफजलपुर, जगनपुर और अट्टा गुजरान की खरीदी जानी है। प्रशासन नेअधिग्रहण के बदले इन किसानों को 3720 रुपये प्रतिकर के हिसाब से करीब 25.69 करोड़ रुपये मुआवजा बांटने के लिए 40 किसानों की सूची तैयार की है। यह बजट शासन से भी जारी हो चुका है। वहीं, प्रशासन ने भूमि पर कब्जा हासिल करने से पहले किसानों से आपत्तियां मांगी है, जिसकी सूचना भी पांच दिन पूर्व प्रकाशित हो चुकी है। किसानों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है, जिसमें सिर्फ दो दिन शेष बचे हैं। अभी तक किसी किसान ने कोई आपत्ति नहीं लगाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक जमीन का बैनामा कर किसानों को मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।
दस वर्षों से अटका पड़ा निर्माण
मंझावली पुल तक बनने वाली सड़क का निर्माण करीब 10 वर्षों से अटका पड़ा है। मुआवजा दर पर किसानों के साथ विवाद के कारण काम रुका हुआ है। हालांकि, अब सभी किसान सहमति जताते हुए जमीन देने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन ने किसानों के साथ विवाद सुलझाकर जमीन खरीदने की प्रक्रिया को काफी आगे बढ़ा दिया है। इस सड़क का निर्माण पूरा होने से शहर के लोगों को काफी लाभ होगा।
क्या कहते हैं अपर जिलाधिकारी भू
अपर जिलाधिकारी भू- आधिपत्य बच्चू सिंह ने बताया कि भूमि खरीद से पहले किसानों से सहमति मांगी जा रही है। इसके लिए किसानों के पास दो दिन शेष है। अगले सप्ताह से प्रशासन जमीन पर कब्जा लेकर किसानों को मुआवजा वितरित करना शुरू कर देगा, जिसके बाद सड़क निर्माण का कार्य पूरी होगा।
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