हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहां बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू श्रमिकों के उत्थान के लिए श्रमिक हितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बैठक में बोर्ड के लिए उपकर (सेस) संग्रह बढ़ाने पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने श्रम अधिकारियों से अधिकतम उपकर संग्रह करने के लिए गहन निरीक्षण करने के महत्व पर बल दिया।
बैठक के दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्माण स्थलों का निरीक्षण शीघ्र करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक उपकर (सेस) प्रभावी ढंग से एकत्र किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों जैसे होटल, पेट्रोल पंप, निजी शैक्षिक संस्थान, निजी अपार्टमेंट कालोनियां और शापिंग माल से उपकर संग्रह करना महत्वपूर्ण है। इससे श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार श्रमिकों का समग्र कल्याण सुनिश्चित कर उनकी जीवनशैली बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है।
बैठक में प्रभावी उपकर (सेस) संग्रह और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए निर्माण श्रमिकों के कल्याण को और बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
बोर्ड के सचिव एवं सीईओ राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों की उन्नति और कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रही है। इस दिशा में बोर्ड से पंजीकृत पात्र विधवाओं, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
बैठक में श्रम और रोजगार सचिव प्रियंका बसु इंगटी, श्रम आयुक्त वीरेंद्र शर्मा, उप श्रम आयुक्त मनीष करोल और श्रम विभाग तथा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्माण स्थलों का निरीक्षण शीघ्र करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक उपकर (सेस) प्रभावी ढंग से एकत्र किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों जैसे होटल, पेट्रोल पंप, निजी शैक्षिक संस्थान, निजी अपार्टमेंट कालोनियां और शापिंग माल से उपकर संग्रह करना महत्वपूर्ण है। इससे श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार श्रमिकों का समग्र कल्याण सुनिश्चित कर उनकी जीवनशैली बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है।
बैठक में प्रभावी उपकर (सेस) संग्रह और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए निर्माण श्रमिकों के कल्याण को और बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
बोर्ड के सचिव एवं सीईओ राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों की उन्नति और कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रही है। इस दिशा में बोर्ड से पंजीकृत पात्र विधवाओं, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
बैठक में श्रम और रोजगार सचिव प्रियंका बसु इंगटी, श्रम आयुक्त वीरेंद्र शर्मा, उप श्रम आयुक्त मनीष करोल और श्रम विभाग तथा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
