Delhi News। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एलजी से दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को तत्काल पद से हटाने के साथ निलंबित करने की सिफारिश की है। द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में मुख्य सचिव को आरोपी बताने वाली विजिलेंस विभाग की मंत्री आतिशी की रिपोर्ट का हवाले देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उन्होंने विजिलेंस की जांच रिपोर्ट एलजी को भेज दी है।
केजरीवाल ने विजिलेंस विभाग की 650 पन्ने वाली रिपोर्ट को आगे जांच के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के साथ सीबीआई को भेजने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में आरोप है कि अधिग्रहित जमीन के लिए तय दरों से अधिक मुआवजा दिया गया। जिस कंपनी ने यह जमीन खरीदी है, उसी में मुख्य सचिव का बेटा कार्यरत है। हालांकि, इस मामले में मुख्य सचिव ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने खुद इस मामले में जांच की है और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो चुकी है। इस मामले की वह खुद सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं।

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यह है मामला
पूरा मामला द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण से जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेस वे के लिए बामनोली गांव की 19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2018 किया गया था। उस समय किसानों से अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 41.52 करोड़ रुपये तय हुआ था। जमीन के मालिकों ने मुआवजे का विरोध जताते हुए इसे चुनौती दो तो जिलाधिकारी ने उसे बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये कर दिया। मुआवजा बढ़ने पर एनएचएआई ने पूरे मामले से दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को मई 2023 में अवगत कराया। जून 2023 में मंडलायुक्त ने मामले से मुख्य सचिव को अवगत कराया था। पूरे मामले की जांच की गई तो आईएएस अधिकारी हेमंत कुमार को इसके लिए दोषी पाया गया। फिलहाल वह इस मामले में निलंबित चल रहे है।

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शिकायत के आधार पर जांच की
सूत्रों का कहना है कि बीते अक्तूबर में फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिली कि इस मामले में मुख्य सचिव पर अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। शिकायत को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री ने विजिलेंस विभाग की मंत्री आतिशी को बीती 11 नवंबर को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। आतिशी ने मंगलवार को 650 पन्ने की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, जिसके आधार पर उन्होंने मुख्य सचिव पर कार्रवाई की मांग की है। सीएम ने बुधवार को एलजी से मुख्य सचिव पर कार्रवाई की सिफारिश की।