Lucknow : Yogi Cabinet : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ स्थित लोकभवन में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आज की बैठक में धान खरीद नीति को मंजूरी मिल गई है, साथ ही आगरा में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल एनक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का निर्णय हुआ। यहां प्वाइंट्स में जानें इन प्रस्तावों के बारे में।
Yogi Cabinet :
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक पिछले महीने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई थी। कैबिनेट मीटिंग में आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर कुल 25 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन 23 फैसलों का सीधा लाभ शहरी जनता ग्रामीणों और किसानों और छात्रों को होने वाला है।
इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख युवाओं को जल्द निशुल्क स्मार्ट फोन दिया जाएगा। कैबिनेट ने 3600 करोड़ रुपये के मद से फोन खरीदने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेशवासियों को बिजली संकट से राहत प्रदान करने के लिए अगले वर्ष जून तक राज्य में 5,280 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसमें से नवंबर तक 1980 मेगावाट की तापीय परियोजनाओं से उत्पादन शुरू हो जाने से दीपावली में भी भरपूर बिजली की उपलब्धता रहेगी।
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झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए झांसी के 33 राजस्व गांवों में 35000 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार। इसमें से 8000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। जमीन की कुल कीमत 6312 करोड़ रुपये है। जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
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खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी मिली है। धान खरीद 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक होगी। सरकार ने 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। सामान्य श्रेणी के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल है जो पिछले वर्ष 2040 रुपये प्रति क्विंटल था। विशेष श्रेणी के धान के लिए एमएसपी 2203 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष 2060 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह एमएसपी में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
घाटे में चल रहे पर्यटन विभाग के पांच राही पर्यटक आवास निजी क्षेत्र को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए दिए जाएंगे। इनमें गोकुल (मथुरा), बिठूर (कानपुर), नरौरा (बुलंदशहर), संकिसा (फर्रुखाबाद) और देवकली (औरैया) के राही पर्यटक आवास शामिल हैं। निजी क्षेत्र को दो साल निर्माण के लिए दिए जाएंगे जबकि इन्हें पीपीपी मोड पर 30 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। पर्यटक आवासों को निजी क्षेत्र को पीपीपी मोड पर दिए जाने के लिए बिड दस्तावेज को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इनके अलावा सात और राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय हुआ है।
आगरा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल एनक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का निर्णय हुआ है। इस जमीन की कीमत 123 करोड़ रुपये है।
पुलिस बल में आरक्षी और मुख्य आरक्षी को मिलने वाले साइकिल भत्ते की राशि को ₹200 से बढ़कर ₹500 करने का निर्णय किया गया है।
संभल और औरैया में नई पुलिस लाइन के निर्माण का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पुलिस लाइंस में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने का भी निर्देश दिया है।
उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया गया है इसकी स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
शामली में पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए 58 एकड़ क्षेत्र में 378 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
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संभल और औरैया में नई पुलिस लाइन के निर्माण का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पुलिस लाइंस में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने का भी निर्देश दिया है।
उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया गया है इसकी स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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