नई दिल्ली: सरकार जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध: आतिशी
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नई दिल्ली: सरकार जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध: आतिशी

नई दिल्ली ।अपने सेंट्रलाइज्ड आंगनवाडी किचनों के जरिये दिल्ली सरकार प्रतिदिन दिल्ली में प्रतिदिन आठ लाख से ज्यादा महिलाओं और बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचा रही है। इस कड़ी में सोमवार सुबह महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्री आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली में तिगड़ी स्थित एक सेंट्रलाइज्ड आंगनवाडी किचन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने खाना बनाने में इस्तेमाल हो रहे अनाज व अन्य सामग्रियों की जांच की। निरीक्षण के दौरान डब्ल्यूसीडी मंत्री आतिशी ने स्वयं खाकर खाने की गुणवत्ता की भी जांच की।
इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल सरकार दिल्ली में हर जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार 11 सेंट्रलाइज्ड किचनों के जरिए प्रतिदिन दिल्ली भर में 8 लाख बच्चों और महिलाओं तक पौष्टिक पका खाना और टेक होम राशन (टीएचआर) पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन किचनों के जरिए हम गर्भवती महिलाओं, लैकटिंग माताओं और आँगनवाडियों में आने वाले 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को बेहतर पोषण देने का काम कर रहे है और इस दिशा में ये सेंट्रलाइज्ड किचन अहम भूमिका निभा रहे है।

 

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डब्ल्यूसीडी मंत्री आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल सरकार के इस सेंट्रलाइज्ड किचन के जरिये दक्षिणी दिल्ली के 775 आँगनवाडियों में आने वाले 42,000 से अधिक बच्चों व गर्भवती महिलाओं तक मुफ्त पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम किया जाता है। साथ ही ये किचन प्रतिदिन अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जीरो ह्यूमन टच के साथ 6 माह से 3 साल तक के 20,000 बच्चों तथा 8000 से ज्यादा महिलाओं के लिए टेक होम राशन तैयार किया जाता है। इसमें बच्चों के लिए पैक्ड पंजरी व गर्भवती महिलाओं और लैकटिक माताओं के लिए पैक्ड खिचड़ी प्रीमिक्स व सत्तू शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के साथ हमारा उद्देश्य हर जरूरतमंद बच्चों और माताओं तक पोष्टिक आहार पहुंचाना है ताकि विकासात्मक और महत्वपूर्ण सालों में उन्हें हर जरुरी पोषण मिल सके। उन्होंने कहा कि जन्म लेने से लेकर शुरूआती कुछ साल बच्चों के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते है ऐसे में उनकी नींव मजबूत हो और सही गति में शारीरिक और मानसिक विकास हो इस दिशा में सरकार हर जरुरी कदम उठा रही है।

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