लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग शनिवार को राजधानी की सड़कों पर उतर आई। बड़ी संख्या में वकीलों ने कैसरबाग कचहरी परिसर से पैदल मार्च निकालकर विधानसभा घेराव का प्रयास किया। हजरतगंज में पुलिस की बैरिकेडिंग टूट गई और विधानसभा गेट नंबर-2 के सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्कामुक्की हुई।
मार्च का रूट
अधिवक्ताओं का जत्था कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से नारेबाजी करते हुए निकला। वह परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज की ओर बढ़ा। प्रदर्शन को प्रदेश के कई अधिवक्ता संगठनों का समर्थन मिला।
बैरिकेडिंग टूटी, कुछ वकील बैरियर पर चढ़े
हजरतगंज चौराहे पर नारेबाजी के बीच वकीलों ने पुलिस की एक बैरिकेडिंग तोड़ दी। कुछ अधिवक्ता दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार मार्ग में परिवर्तन चौक, हजरतगंज चौराहे और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक लगे अवरोधक हटाए गए। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच जमकर धक्कामुक्की हुई।
गेट नंबर-2 पर प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी अधिवक्ता विधानसभा के गेट नंबर-2 तक पहुंच गए। वहां उन्होंने पुलिस से बैरिकेडिंग छीन ली। पुलिस अधिकारी मौके पर वकीलों को रोकने और समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। अमर उजाला के वीडियो के अनुसार अधिवक्ताओं ने विधानसभा और लोकभवन के बीच मानव शृंखला भी बनाई।
भारी पुलिस बल तैनात
विधानसभा घेराव की घोषणा को देखते हुए प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। हजरतगंज समेत पूरे मार्ग पर कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया था। बैरिकेडिंग टूटने के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी रही।
क्या है वकीलों की मांग
वकीलों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करे। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून जरूरी है।
पहले भी उठ चुकी है मांग
यह मांग नई नहीं है। इसी माह फतेहपुर में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर अधिनियम जल्द लागू करने की मांग की थी। बार के महामंत्री अनुराग नारायण ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। मार्च 2026 में प्रयागराज में भी वकीलों ने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें 2023 का हापुड़ लाठीचार्ज प्रकरण भी शामिल है। उसके विरोध में लखनऊ के वकील लगभग एक माह तक हड़ताल पर रहे थे।
आगे क्या
खबर लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी था। सरकार या प्रशासन की ओर से वकीलों की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। स्थिति की ताजा जानकारी के लिए बने रहें।
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