नई दिल्ली। केेंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच जीएसटी राजस्व के मुद्दे को सुलझाने के लिए नई योजना बनाएगा। दरअसल, इस साल जून-जुलाई में केंद्र सरकार को राज्यों के नुकसान की करीब चार गुना भरपाई करनी पड़ी थी। इसी के बाद अब वित्त सचिव हंसमुख अढिय़ा केंद्र और राज्यों के जीएसटी अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन मुलाकातों के जरिए मंत्रालय जीएसटी टैक्स कलेक्शन के मुद्दे को सुलझाना चाहता है।
पिछले कुछ महीनों में राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है, जिसकी वजह से केंद्र को राज्यों के नुकसान की ज्यादा भरपाई करनी पड़ी है। जून-जुलाई के दो महीनों में ही केंद्र को राज्य सरकारों को 14,930 करोड़ रुपए देने पड़े हैं, जो कि इस साल अप्रैल-मई के 3890 करोड़ रुपए के नुकसान का लगभग चार गुना है।
एक अधिकारी के मुताबिक, राज्यों की जीएसटी से जुड़ी परेशानी को सुलझाने के लिए जल्द ही योजना तैयार कर ली जाएगी। हर महीने अलग-अलग राज्यों को उनके नुकसान के हिसाब से भरपाई की जाती है। ऐसे में अगर कभी किसी राज्य को ज्यादा नुकसान हुआ तो पूरी भरपाई पर भी असर पड़ता है।
हाल ही में एक राज्य को कोर्ट के वैट से जुड़े फैसले की वजह से राजस्व का नुकसान हुआ। राजस्व बढ़ाने को लेकर केंद्र की पहले ही पंजाब, हिमाचल, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर सरकार से चर्चा हो चुकी है, जबकि बिहार और उत्तराखंड के साथ बातचीत इस महीने के आखिर में होगी।
जीएसटी कलेक्शन मई में 94,016 करोड़ रुपए, जबकि जून में 95,610 करोड़ रहा। जुलाई में यह 96,483 करोड़ रुपए रहा, लेकिन अगस्त में कलेक्शन घटकर 93,960 करोड़ रुपए हो गया। गौरतलब है कि केंद्र ने राज्यों जीएसटी राजस्व में होने वाले नुकसान की 5 साल तक भरपाई का वादा किया है। 2017-18 में केंद्र ने राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए 41,147 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके जरिए केंद्र राज्यों को मिलने वाले टैक्स का स्तर बनाए रखना चाहता है।
