Uttar Pradesh Sarkar Waqf Board Par Karagi Action: वक्फ संसोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये बिल लागू हो जाएगा। सभी राज्य सरकार इसकी गहनता से स्टडी करेंगी और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल पास होते ही बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया। योगी सरकार पूरे एक्शन मोड आने को तैयार है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों की पहचान करके इन्हें जब्त किया जाएगा।
रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ नही तो ये होगा एक्शन
आ रही खबरों के मुताबिक, यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है। उनमें से ज्यादातर का कोई भी कार्यालय रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2500 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 प्रॉपर्टी ही रजिस्टर हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ के मुताबिक यह आंकड़ें कही ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टी और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं।
ऐसा भी माना जा रहा कि बड़े लेवल पर तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। इसको सरकार की तरफ से पूरी तरह अवैध माना गया है। अफसरों का कहना है कि केवल वे ही संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जो साफतौर पर दान की गई हों। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से घोषित की गई हर एक प्रॉपर्टी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। एक दिन पहले यानी बृहस्पतिवार को एक जनसभा में सीएम योगी ने पीएम और गृहमंत्री का धन्यावाद किया। कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है। कई शहरों में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई।
