Yamuna Authority: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा सिटी से जुड़े किसानों और आंवटियों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर आज, 29 जनवरी को दोपहर तक समाधान हो सकता है। बोर्ड बैठक में ये सभी मुद्दे रखे गए है। उम्मीद है कि किसानों और आंवटियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा ने तैयारी कर रखी है और किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ दिया जा सकता है।
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आज, 29 जनवरी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक है। इस बोर्ड बैठक में किसानों और आंवटियों की समस्याओं से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से जुड़े किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड पर विकास शुल्क के ब्याज में राहत, 10 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने, समेत मास्टर प्लान 2041 एवं विकास कार्यों को गति देने संबंधी 30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे।
ब्ता दें कि यमुना प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजे के साथ 7 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ प्रदान करता है। आबादी भूखंड वाले सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर से सड़क, सीवर, नाली, बिजली समेत अन्य विकास कार्य कराए जाते हैं। इसके लिए रजिस्ट्री के समय किसान को विकास शुल्क जमा कराना होता है। निर्धारित समयावधि में भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं करने पर विकास शुल्क पर ब्याज लगाया जाता है। विकास शुल्क पर लगने वाले ब्याज को माफ करने की मांग किसान संगठन काफी समय से करते आ रहे हैं। प्राधिकरण ने किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। इससे 6000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्राधिकरण की ओर से दोपहर बाद घोषणा की जाएंगी क्या क्या निर्णय लिये गए है।
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