Yamuna Authority: यमुना प्राधिकरण के यीडा सिटी जल्द ही सौ प्रतिशत एफडीआई वाली और फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए 10 भूखंड वाली योजना इसी सप्ताह लाएगा। ये स्कीम विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए लाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को मंजूरी दी है। इसी नीति के तहत यमुना प्राधिकरण योजना लॉन्च कर रहा है।

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बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण फार्च्यून-500 ग्लोबल, फॉर्च्यून-500 इंडिया और 100 प्रतिशत एफडीआई वाली कंपनियों के लिए योजना ला रहा है। 10 भूखंडों में से एक भूखंड 20 एकड़, एक भूखंड 12.5 एकड़ और आठ भूखंड 10-10 एक एकड़ के हैं।यह ओपन एंडेड योजना होगी। कंपनी कभी भी आवेदन कर सकती है। भूखंड का अलाॅटमेंट साक्षात्कार के जरिये होगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह के अनुसार सरकार ने कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल और वित्तीय सहयोग देने का निर्णय लिया है।

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कंपनियों को मिलेगी ये सुविधाएं
इस योजना में जमीन की सिर्फ 25 प्रतिशत धनराशि ही कंपनी को देना होगा। एफडीआई नीति में निवेशकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी में छूट मिलेगी। स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण में 50 से 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भूखंड पर 75 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
लेकिन कुछ शर्ते भी रखी गई है। यदि निवेशक तय अवधि में प्रोडक्शन शुरू नहीं करता है तो उससे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमीन वापस ले ली जाएगी।