UP Budget : लखनऊ/नोएडा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले बजट की तुलना में करीब 12 प्रतिशत अधिक है। विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए निवेश समझौतों के आधार पर करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही सरकार ने बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
महिलाओं के लिए अलग कौशल केंद्र
कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जनपदों में पीपीपी मॉडल पर कौशल संवर्द्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में प्रशिक्षण मिल सके।
कौशल विकास पर मिशन मोड में काम
सरकार ने स्पष्ट किया कि युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना प्राथमिकता है। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन कार्यक्रमों को मिशन मोड में संचालित किया जाएगा।
डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप और उद्योग को बढ़ावा
प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना लागू की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में ‘जनविश्वास सिद्धांत’ के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा।
एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना
विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
निवेश और उद्योग में तेजी
फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। अब तक करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किए जा चुके हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में यूपी अग्रणी
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है। वहीं, भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
सरकार का दावा है कि यह बजट ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा।
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