Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश में 30 लाख से अधिक दिव्यांगों को वर्तमान में केवल 600 रुपये मासिक पेंशन ही मिल रही है, जबकि सरकार ने वादा किया था की 1500 रुपये देगी । हालाँकि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उन्हें 1562 रुपये प्रतिमाह मिलने चाहिए थे । अन्य राज्यों जैसे आंध्रप्रदेश में 6000 रुपये पेंशन दी जाती है, जिससे मध्यप्रदेश की स्थिति देश में सबसे कमजोर दिखती नजर आ रही है।
2023 में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को 45 दिनों में पेंशन 600 से बढ़ाकर 1562 रुपये करने पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस दिशा में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया । हाल के दिनों में विपक्षी नेताओं जैसे उमंग सिंघार और कमलनाथ ने इस मुद्दे पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की है।
हालांकि, कुछ स्रोतों में यह दावा किया गया है कि सरकार ने 1500 रुपये पेंशन लागू करने की योजना बनाई थी , लेकिन यह अभी तक यह योजना धरातल पर लागू नहीं हुई। दूसरी ओर, कुछ खबरों में यह भी उल्लेख है कि 600 रुपये की पेंशन योजना कुछ मामलों में बंद कर दी गई है ।
मध्यप्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपये करने का वादा तो किया था, लेकिन अभी तक इस वादे को लागू नहीं कर पाई । 30 लाख दिव्यांग 600 रुपये की अपर्याप्त पेंशन पर निर्भर हैं, जो कानूनी हक (1562 रुपये) से भी काफ़ी कम है। यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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