PM मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा- तृणमूल घुसपैठियों को लगाती है गले

Election public meeting:

Election public meeting: कोलकाता। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर और पुरुलिया में जनसभा के बाद मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर जमकर निशाना साधा और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ी चुनौती दी।

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ममता बनर्जी की सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि तृणमूल के तुष्टीकरण ने बंगाल में जनसांख्यिकी को बिगाड़ दिया है। तृणमूल दूसरे राज्यों से आए लोगों को बाहरी कहती है, जबकि ये अवैध घुसपैठियों को गले लगाती है। घुसपैठिए बंगाल के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि वो राज्य की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। कई हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। घुसपैठिए दलितों और वंचितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई-बहन प्रताड़ित होकर के यहां आए हैं उनका तृणमूल घोर विरोध करती है। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं इन शरणार्थी परिवारों को नागरिकता दूंगा। ये हमारे भाई-बहन हैं। लेकिन तृणमूल इनकी मदद का विरोध कर रही है, सीएए का विरोध कर रही है। तृणमूल वाले, कांग्रेस वाले, लेफ्ट वाले, आप सभी लिख कर रख लेना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।

उन्होंने कहा कि अभी 4 दिन पहले, 300 से ज्यादा शरणार्थियों को नागिरकता देकर के शुभ शुरुआत हो चुकी है। मैं टीएमसी वालों से कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो, सीएए मोदी की गारंटी है।

मोदी ने कहा कि बंगाल में तृणमूल आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भाई-भतीजावाद का पर्याय है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तृणमूल हिंदू समाज और आस्था का अपमान कर रही है। रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम और इस्कॉन के साधुओं को लेकर की गई ममता बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम के हालिया अपमानजनक बयान से सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता गुस्से में है। इस पर चुनाव में सबक सिखाएंगे।

उन्होंने कहा कि मेदिनीपुर का माहौल साफ बता रहा है कि पूरा बंगाल विकसित भारत के लिए संकल्प ले चुका है। पूरा बंगाल ये ठान चुका है कि इस बार भी केंद्र में एक मजबूत सरकार बनानी है। इसलिए देश के हर कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है- फिर एक बार मोदी सरकार।

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