केंद्र सरकार राज्यों को पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए ‘पूंजीगत निवेश योजना के लिए विशेष सहायता प्रदान करने जा रही है। हालांकि इसके बीच कमिशन फाॅर एयर क्वाॅिलटी मैनेजमेंट ने दिल्ली परिवहन विभाग को पत्र लिखकर ओवर ऐज वाहनों को जब्त करने के लिए कहा है। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। आज से विभाग की 18 टीमें कार्य करेंगी। ये टीमें 10 साल डीजल और 15 साल पुराने पेटोल वाहनों को जब्त करेंगी। इसके बाद सीजर मेमो देगी। ताकि आप अपाने वाहन का स्क्रपे का रेट ले सकें।
वहीं इसके तहत सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी। इतना ही नहीं इस योजना के तहत वाहन को कबाड़ करने की पेशकश करने वाले लोगों को टैक्स कंसेशन भी दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये के लागत के साथ पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना पेश की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
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इस योजना के तहत अब, केंद्र की मोदी सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये देगी। इसके पीछे सरकार का मकसद राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही सरकार पुराने वाहने को कबाड़ कराने के लिए तैयार होने वाले लोगों को टैक्स कंसेशन देगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पुराने वाहने को कबाड़ करने के लिए आगे लाया जा सके।
