Noida Sports City: नोएडा सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को अब कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करने की तैयार चल रही है। कैबिनेट इस पर अपना अंतिम फैसला लेगी। इससे पहले लखनऊ में लोक लेखा समिति की हुई बैठक में प्राधिकरण ने कई बिन्दुओं पर अपना जवाब दिया था। बोर्ड में चेयरमैन मनोज कुमार सिंह से अनुमोदन के बाद अब कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाना है।
एसीईओ सतीश पाल ने बताय
एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि लोक लेखा समिति सीएजी आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए सुनवाई कर रही है। इस मामले में अब तक सभी सुनवाई और सभी आपत्तियों का जवाब प्राधिकरण दे चुका है। कैबिनेट ही इस पर अहम निर्णय लेगी, जिससे 40 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के भाग्य का फैसला होगा।
ऐसे बनी थी स्पोर्ट्स सिटी की योजना
प्राधिकरण की 121वीं बैठक में कॉमनवेल्थ गेम्स की तर्ज पर नोएडा में खेलकूद सुविधाओं का विकास करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए विभिन्न सेक्टरों में 390 हेक्टेयर भूमि नोएडा महायोजन-2021 के प्रारूप में प्रस्तावित की गई। वर्ष 2047 में 145 वीं बोर्ड बैठक में 311.60 हेक्टेयर भूमि पर खेलकूद सुविधाओं का विकास करने के लिए स्पोर्ट्स सिटी योजना प्रस्तावित की गई। बता दें कि वर्ष 2008 में प्राधिकरण की 149 वीं बोर्ड बैठक में 346 हेक्टेयर भूमि पर स्पोर्ट्स सिटी का भू-उपयोग निर्धारित किया गया। प्रदेश सरकार से अनुमोदन भी प्राप्त किया गया। प्राधिकरण ने 2010-11 में सेक्टर-78, 79, 101, वर्ष 2014-15 व 2015-16 में सेक्टर-150, सेक्टर-152 में स्पोर्ट्स सिटी योजनाओं के लिए सार्वजनिक सूचना निकाली, बिल्डरों को जमीन का आवंटन हुआ।
ऐसे उजागर हुआ पूरा खेल
मलूम हो कि 12 वर्ष बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने खेल गतिविधियों को स्पोर्ट्स सिटी में पूरा कराने की सुध ली। तब जाकर पता चला कि सब बिल्डरों ने आवासीय, वाणिज्यक समेत अन्य गतिविधियों के लिए तमाम परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया, लेकिन जिस मकसद के लिए जमीन का आवंटन हुआ था।
