Noida Authority:  नोएडा में बिल्डर बायर्स के बीच चल रहे विवाद को निपटाने के लिए प्राधिकरण हर संभव प्रयास कर रहा है। इस में माह के अंत तक 1075 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री कराने का रास्ता साफ हो गया है। बिल्डरों ने कुल बकाया की 25 प्रतिशत रकम जमा करा दी है, मगर किसी न किसी वजह से रजिस्ट्री का काम अटका हुआ है। इस संबंध में बीते दिन प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के साथ बैठक में बिल्डरों ने जल्द रजिस्ट्री का काम करने का आश्वासन दिया है।

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बता दें कि बिल्डरों की समस्याओं के निदान के लिए जारी शासनादेश के बाद 57 बिल्डरों में से 42 ने छूट के बाद 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने की सहमति दी है। इनमें 15 बिल्डरों की ओर से 10 अप्रैल तक धनराशि जमा करा दी गई है। इन बिल्डरों को कुल 1400 रजिस्ट्रियां कराने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अभी तक 325 ही हुई हैं। इस बैठक के दौरान बिल्डरों ने बताया कि बीच हुईं रजिस्ट्रियां जल्द कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फ्लैट खरीदार रजिस्ट्री कराने में अपेक्षित रूचि नहीं ले रहे हैं। कुछ खरीदार देश से बाहर हैं तो कुछ ने फ्लैट किराये पर दे रखा है। ऐसे में खरीदारों को उनके मूल पते पर रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। माह के अंत तक सभी स्वीकृत रजिस्ट्रियां करा दी जाएंगी।

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ये है बिल्डर जिन्होंने दी सहमति
सेक्टर-78 नोएडा के आवंटी मेसर्स आईआईटीएल निबंस के प्रतिनिधि ने बताया कि स्वीकृत 218 में से 148 रजिस्ट्रियां बची हैं। इनमें 41 के दस्तावेज तैयार हैं। इनका रजिस्ट्रेशन अगले सप्ताह होगा। इसी तरह सेक्टर-144 के आवंटी मेसर्स गुलशन होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने बताया कि तीन परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 316 रजिस्ट्रियों में से 226 बची हैं। इनमें 25 के दस्तावेज तैयार हैं। रजिस्ट्रेशन अगले सप्ताह तक हो जाएगा। सेक्टर-168 के आवंटी मेसर्स कैपिटल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने बताया कि कुल स्वीकृत 68 रजिस्ट्रियों में से 38 के दस्तावेज तैयार हैं। सेक्टर-108 के आवंटी मैसर्स डिवाइन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर ने बताया कि कुल स्वीकृत 35 रजिस्ट्रियों में से 17 बची हैं। सेक्टर-75 के आवंटी मेसर्स ऐपेक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने बताया कि कुल स्वीकृत 154 रजिस्ट्रियों में से 20 माह के अंत तक हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि खरीदारों को भी नोटिस देकर रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया जाएगा।