नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक, 11 बड़े फैसले, AI सिटी व IT, औद्योगिक भूखंडों का ट्रांसफर चार्ज घटा

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई। इसमें शहर की भवन नियमावली से लेकर लॉजिस्टिक्स, IT निवेश, औद्योगिक संपत्ति के नियमों और सौर ऊर्जा तक 11 अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक कुमार ने की। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णा करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रविकुमार एन.जी. और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ राकेश कुमार सिंह समेत बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मॉडल भवन विनियम 2026 नोएडा के लिए अंगीकृत

बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन के जारी मॉडल भवन विनियम, 2026 को नोएडा के लिए अपनाने की मंजूरी दी। नए नियमों का लाभ प्राधिकरण स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों में कैसे लागू हो, इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी। इन विनियमों का मकसद भवन मानचित्र की मंजूरी को आसान बनाना और रियल एस्टेट में निवेश बढ़ाना बताया गया है। बिल्डरों के अनुसार इसमें सड़क की चौड़ाई के आधार पर एफएआर तय होने और सेटबैक में ढील जैसे प्रावधान चर्चा में रहे हैं।

सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की अंतिम रिपोर्ट मंजूर

नोएडा के लिए बनी सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी देकर शासन को भेजने का फैसला हुआ। योजना में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों, माल परिवहन, यातायात प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स ढांचे का अध्ययन कर कार्ययोजना बनाई गई है। इसका लक्ष्य माल ढुलाई को कुशल बनाना, लागत घटाना, जाम और पर्यावरणीय असर कम करना और विभागों, उद्योगों व परिवहन संचालकों में तालमेल बनाना है।

सेक्टर-147 में IT/ITES, सेक्टर-105 में ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स

शासन की मंशा के अनुरूप सेक्टर-147 में संस्थागत IT/ITES भू-उपयोग की 68,000 वर्गमीटर जमीन पर भूखंड आवंटन योजना लाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। यहां विश्वस्तरीय ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब और ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस बनाने की योजना है।

सेक्टर-105 में 12,596.64 वर्गमीटर वाणिज्यिक भूमि पर एकीकृत ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स की योजना मंजूर हुई। पूरी जमीन एक भूखंड के रूप में एकल बोली से एक पट्टाधारक को दी जाएगी। इसमें 4.0 एफएआर, अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई और भूखंड के भीतर नियमानुसार पार्किंग का प्रावधान रहेगा। पट्टा विलेख के निष्पादन से पांच साल के भीतर अधिकतम तीन चरणों में निर्माण पूरा कर अधिभोग प्रमाणपत्र लेना होगा।

AI सिटी-कम-बिजनेस पार्क को हरी झंडी

बोर्ड ने उत्तर प्रदेश प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 को अपनाया। इसके तहत एआई सिटी सहित बिजनेस पार्क विकसित करने के लिए मास्टर डेवलपर चुनने के आरएफपी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT/ITES, अनुसंधान, स्टार्टअप और कौशल विकास की सुविधाएं विकसित होंगी। चयन प्रतिस्पर्धी ई-बिडिंग से होगा। परियोजना डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल पर बनेगी और जमीन का स्वामित्व प्राधिकरण के पास रहेगा। तय शर्तों पर 45 साल की रियायत अवधि को अतिरिक्त 45 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। निर्मित क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा IT और ज्ञान आधारित सेवाओं के लिए आरक्षित रखना होगा।

सेक्टर-32 के उपपट्टाधारकों को राहत

वाणिज्यिक भूखंड संख्या सीसी-01, सेक्टर-32 की इकाइयों के उपपट्टाधारकों से लिए जाने वाले भू-भाटक की दर में एकरूपता लाई गई। पहले यह 612 रुपये प्रति वर्गमीटर सालाना था, जिसे पुनर्गणना के बाद लगभग 232 रुपये प्रति वर्गमीटर सालाना किया जाएगा।

HUF, सोसाइटी और ट्रस्ट के नाम उपपट्टा

दूसरे संपत्ति विभागों की तरह अब वाणिज्यिक भूखंडों, उन पर बनी इकाइयों और निर्मित संपत्तियों के उपपट्टा का निष्पादन और अंतरण हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), सोसाइटी और ट्रस्ट के पक्ष में, और एक से अधिक नामों में भी हो सकेगा।

औद्योगिक इकाइयों के लिए नियम सरल

यूनिफाइड रेगुलेशंस, 2025 में संशोधन के लिए बनी संयुक्त समिति की सिफारिशें मंजूर हुईं:

कार्यशील औद्योगिक इकाइयों का अंतरण शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत। इकाई को चालू करने की मूल अवधि 3 या 5 साल के बाद अधिकतम 3 साल की वार्षिक समयवृद्धि। निर्माण और क्रियाशीलता के लिए पहले, दूसरे और तीसरे अतिरिक्त वर्ष का शुल्क क्रमशः 3, 5 और 7 प्रतिशत। अंशधारिता परिवर्तन की सूचना में देरी का शुल्क 500 रुपये से घटाकर 300 रुपये प्रतिदिन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी में बदलने की प्रक्रिया सरल, और पारिवारिक अंशधारिता परिवर्तन में शासन की परिभाषा के अनुसार शुल्क छूट।

मोबाइल टावर और राइट ऑफ वे की अनुमति ऑनलाइन

भारत सरकार की 17 सितंबर 2024 की अधिसूचना के अनुरूप दूरसंचार नीति अपनाई गई और मोबाइल टावर व राइट ऑफ वे की अनुमति प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नई व्यवस्था में पहले के एक लाख रुपये (पहले से लगे टावर के लिए डेढ़ लाख) आवेदन शुल्क और तीन लाख रुपये की बैंक गारंटी की शर्त नहीं रहेगी। जमीन के ऊपर टेलीकॉम नेटवर्क लगाने के लिए आवेदन जांच शुल्क 10,000 रुपये यथावत रहेगा।

5 प्रतिशत आबादी भूखंडों का जल्द निस्तारण

नोएडा में अर्जित जमीन के लिए किसानों को 5 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंड देने का प्रावधान है। प्राधिकरण के अनुसार ज्यादातर प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है, पर कुछ बाकी हैं। महायोजना-2031 के अनुसार शहर का विकास लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए भूखंड तय करना कठिन हो रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन 7.3.1 में फ्लोटिंग यूज़ के तहत 10-7 की नई पंक्ति और शर्त-8 जोड़ी जा रही है। इसके तहत एक्जिस्टिंग विलेज आबादी से लगी जमीन पर 5 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जा सकेंगे। यह प्रस्ताव जनसामान्य से आपत्ति और सुझाव लेने के बाद शासन को भेजा जाएगा।

प्राधिकरण के संस्थानों पर 15 मेगावाट सौर ऊर्जा

प्राधिकरण के सीवेज शोधन संयंत्रों, बहुस्तरीय कार पार्किंग और गंगाजल भूमिगत जलाशयों पर रेस्को (RESCO) मॉडल से लगभग 15 मेगावाट के सोलर प्लांट लगेंगे। इनमें करीब 8 मेगावाट शोधन संयंत्रों और जलाशयों पर और करीब 7 मेगावाट पार्किंग स्थलों पर होगा। परियोजना संबंधित एजेंसी से बिजली क्रय समझौते के आधार पर चलेगी। इससे प्राधिकरण का बिजली खर्च घटेगा और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। अनुमान है कि अगले 25 साल में करीब पांच लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

पृष्ठभूमि

इससे पहले अप्रैल में हुई 222वीं बैठक में सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित लेआउट को मंजूरी दी गई थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इससे करीब 20,000 होमबायर्स को राहत की उम्मीद है। उस बैठक से पहले 10 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव भी एजेंडे में बताया गया था। उसी दौरान यूपी में यूनिफाइड बिल्डिंग रेगुलेशंस 2026 की भी चर्चा चल रही थी।

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