अदालत ने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता को लंबित रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मामले को 15 दिसंबर 2025 को पोस्ट किया जाए।” विधायक के वकील एस. राजीव ने इस आदेश की पुष्टि की। यह फैसला पलक्कड़ से विधायक राहुल मामकूटाथिल के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग बलात्कार मामलों के बीच आया है। पहला मामला पिछले सप्ताह तिरुवनंतपुरम में दर्ज किया गया था, जिसमें बलात्कार और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया गया है। इस मामले में गुरुवार को तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दूसरा मामला बुधवार को बेंगलुरु की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें यौन उत्पीड़न का आरोप है।
मामकूटाथिल, जो पहले से ही कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं, पहले मामले की एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में उन्होंने अपनी निर्दोषता का दावा किया है और कहा है कि उनकी हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। विधायक ने दावा किया कि पहली शिकायतकर्ता के साथ उनका रिश्ता सहमति पर आधारित था, लेकिन जब संबंध तनावपूर्ण हो गए, तो महिला ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने यह भी कहा कि महिला शादीशुदा है, लेकिन पति से अलग हो चुकी है, और “अपनी जान बचाने” के लिए रिश्ते को नकार रही है।
याचिका में मामकूटाथिल ने आगे कहा कि वे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और अपराधों के हर पहलू की व्याख्या करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें गिरफ्तारी का डर न हो। उन्होंने जांच एजेंसी पर “तथ्यों को गुमराह करने” का आरोप लगाया है और दावा किया कि उनके पास इसे साबित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज हैं।
यह मामला केरल की राजनीति में हलचल मचा रहा है, खासकर कांग्रेस के लिए। मामकूटाथिल को हाल ही में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, और यह घटना यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के लिए एक झटका मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेजी से उभर रही हैं, जहां कई यूजर्स अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि अन्य जांच की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है, लेकिन विधायक के फरार होने के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं। हाईकोर्ट का यह अस्थायी संरक्षण जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, और 15 दिसंबर की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
