नई दिल्ली। शुक्रवार (2 अक्टूबर 2026, गांधी जयंती) को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी (AAP), लेफ्ट पार्टियों, छात्र संगठनों (AISA, SFI, NSUI) और नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और न्यू दिल्ली जिले में धारा 163 (BNSS) के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे।
पुलिस के अनुसार, जंतर मंतर और आसपास के इलाकों से करीब 500 से 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इनमें AAP की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, सांसद संजय सिंह, MLA संजीव झा, CPM की ब्रिंदा कारत, AISA राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और अन्य छात्र नेता शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर विभिन्न थानों (जैसे बदरपुर, आउटर नॉर्थ दिल्ली) ले जाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में SFI के करीब 700 कार्यकर्ताओं को अशोका रोड के पास रोके जाने का जिक्र है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं (खासकर हाशिए के समुदायों) के नाम हटाए गए हैं और चुनाव आयोग में आंतरिक आपत्तियों के बावजूद फैसले लिए गए। वे ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे/महाभियोग की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर भारी बल तैनात किया, 11 मेट्रो स्टेशन बंद किए, इंटरनेट सेवाएं प्रभावित कीं और बैरिकेडिंग की। कुछ जगहों पर छोटे समूह जनपथ और टॉल्स्टॉय रोड के आसपास जमा रहे।
इस बीच सोशल मीडिया और जनता के बीच सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके, प्रवक्ता और अन्य सदस्य जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे। CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में “जेल भरो आंदोलन” का ऐलान किया था। उनके नेता मुंबई में सक्रिय रहे और दिल्ली पुलिस की अनुमति अस्वीकृति के कारण मुख्य फोकस वहां रखा। CJP ने दिल्ली की कार्रवाई पर “पुरानी रणनीति” बताते हुए टिप्पणी की। पुलिस का कहना है कि अनुमति न मिलने के कारण भीड़ को नियंत्रित किया गया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध था। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं।
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