यूपी की पूर्व सीएम सुश्री मायावती के राज में यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के कुछ अफसरों और नेताओं ने मिलकर शासन को 80 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए प्राधिकरण के क्षेत्र में बुलंदशहर के बैलाना गांव में एक टाउनशिप विकसित की तैयारी की गई।
इसके बाद जगह-जगह पर टुकड़ों में उनके परिचितों की जमीन खरीद ली। इसके लिए पहले 10 गांवों के लिए अधिसूचना जारी कराई गई, फिर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर अधिसूचना को निरस्त (डी नोटिफाइड) के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया, मगर इस बीच जमीन की खरीद चालू रही। इतना नहीं मुआवजा दर बुलंदशहर में 990 रुपये प्रति वर्गमीटर थी, लेकिन 1093 और 1186 रुपये वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया गया। इससे सरकार को घाटा हुआ।
इस घोटाले की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट पिछले दिनों विधानसभा के पटल पर रखी गई थी। इसके बाद यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में दस्तावेज को लेकर रिकार्ड खंगालने शुरू कर दिए गए हैं। अब शासन की समिति कभी भी प्राधिकरण का दौरा कर सकती है। इससे पहले भी कई घोटाले खुल चुके है जिस पर कार्रवाई भी की गई।
