Ghaziabad news नई टाउनशिप हरनंदीपुरम के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। जीडीए किसानों के साथ आपसी सहमति बनाकर करीब 25 फीसदी जमीन खरीद चुका है। अधिकारियों की माने तो एक दो महीने में किसानों से सहमति बनाकर सारी जमीन खरीद ली जाएगी। राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना बनेगी। पहले चरण में पांच गांव की करीब 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाने की योजना है। पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद जीडीए ने जमीन खरीदने का प्रारूण तैयार किया, जिसे जिला प्रशासन को भेजा गया था।
जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद जीडीए ने फिर बैनामा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी कड़ी में अभी तक प्राधिकरण ने किसानों से आपसी सहमति बनाकर करीब 72 हेक्येटर जमीन खरीद ली है।
अधिकारियों का कहना है कि 20 हेक्टेयर जमीन खरीदने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जबकि 20 हेक्येटर जमीन खरीदने के लिए तहसील स्तर पर कार्य चल रहा है। अधिकारी बताते हैं कि जीडीए किसानों के संपर्क में है। साथ ही आपसी सहमति बनाने में जुटा है। किसान भी आपसी सहमति से अपनी जमीन देने को तैयार हो रहे है। ऐसे में करीब एक दो महीने में प्रथम चरण के लिए सारी जमीन खरीदी जा सकेगी। यदि फिर भी कुछ जमीन रह जाती है, तो उसका अधिग्रहण किया जाएगा।
336 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा जीडीए
हरनंदीपुरम योजना के लिए प्राधिकरण पांच गांव की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। यह जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर खरीदी जा रही है, जिसमें नगला फिरोज मोहनपुर गांव की सबसे अधिक 192.6514 हेक्टेयर जमीन 7,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीद रहा है। इसके अलावा मथुरापुर गांव की करीब 14 हेक्टेयर, शमशेर गांव की करीब 86 हेक्टेयर, चम्पतनगर गांव की करीब 33 हेक्टेयर, भनेड़ाखुर्द गांव की करीब नौ हेक्येटर जमीन खरीद रहे है।
जमीन खरीदने पर खर्च होंगे 1200 करोड़
जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे है। जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इस रकम से जमीन खरीदी जाएगी। इसके बाद 2026-27 वित्तीय वर्ष में फिर शासन स्तर पर फंड मिलेगा। साथ ही प्राधिकरण भी योजना के लिए बजट जारी करेगा। दिल्ली एनसीआर को होगा लाभ इस योजना से गाजियाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुलभ और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राधिकरण के विकसित किए जाने वाले भूखंडों में बेहतर बुनियादी ढांचे (सड़क, जल आपूर्ति, सीवरेज, पार्क, कम्युनिटी सेंटर आदि) की सुविधा मिलेगी। मकान निर्माण के लिए बेहतर वातावरण और सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत क्रय की गई भूमि पर व्यावसायिक केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन स्थलों के विकास की भी योजना बनाई गई है। योजना से नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए, जो विशेषकर अपना मकान बनाना चाहते हैं, यह योजना उनके सपनों को साकार करेगी।
क्या कहते हैं जीडीए उपाध्यक्ष
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा कि हरनंदीपुरम के लिए किसानों से सहमति बनाकर जमीन ली जा रही है। किसान भी आगे बढ़कर जमीन दे रहे है। अभी तक करीब 72 हेक्टेयर जमीन खरीद ली है। जबकि अन्य को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि एक दो महीने में पूरी जमीन खरीद ली जाएगी।
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