Greater Noida। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति को बेहतर बनाने और भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक अन्नपूर्णा भवनों का निर्माणकार्य प्रगति पर है। इन भवनों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को स्थायी और प्रभावी बनाना है, जिससे कोटेदार के बदलने पर भी राशन दुकानों की स्थिरता बनी रहे। अन्नपूर्णा भवन योजना के तहत प्रदेश में अबतक 3,534 नई उचित दर की दुकानों (अन्नपूर्णा भवनों) के निर्माण पूरा कर लिया है और 2000 से भवन निमार्णाधीन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
योगी सरकार का उद्देश्य इन भवनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक बहुउद्देश्यीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। यहां की सुविधाएं लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होंगी। मनरेगा के तहत इन भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ये भवन न केवल खाद्यान्न भंडारण के लिए उपयोगी होंगी, बल्कि उचित दर की दुकानों के संचालन के लिए भी सहायक होंगी। ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे इन अन्नपूर्णा भवनों में एक हॉल, प्रतीक्षालय, और जनसेवा केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 से अन्नपूर्णा भवनों की संख्या बढ़ाने के लिए मनरेगा के अतिरिक्त विभागीय बजट से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। योगी सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्नपूर्णा भवनों में उपलब्ध होंगी कई अतिरिक्त सेवाएं
अन्नपूर्णा भवनों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। पहले उचित दर की दुकानें अक्सर संकरी गलियों में स्थित होती थीं, जिससे खाद्यान्न आपूर्ति वाहन और ग्राहकों को कठिनाई होती थी। अब इन भवनों के विकसित होने से खाद्यान्न वाहन और आम जनता की पहुंच सुगम हो गई है।अन्नपूर्णा भवन न केवल खाद्यान्न आपूर्ति का केंद्र होगा, बल्कि यहां अन्य जनसुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। भवन में स्टोर के लिए दो अलग-अलग कक्ष बनाए जा रहे हैं। एक कक्ष में सरकारी राशन का भंडारण होगा, जबकि दूसरे कक्ष में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालित किया जाएगा। इस केंद्र से जन्म, मृत्यु, आय और जाति प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, भवनों में जनरल स्टोर और कम्युनिटी सर्विस सेंटर (सीएससी) का संचालन किया जाएगा। यहां बिजली बिल भुगतान, ब्रॉडबैंड सेवा, सस्ती जेनरिक दवाएं, और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की सुविधा होगी। यह व्यवस्था लोगों के जीवन को सरल बनाने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू करेगी।
