Yamuna Authority Plot Scheme: औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगो के हितों को ध्यान में रखते हुए, यमुना प्राधिकरण की ओर से आवासीय भूखंडों के लिए योजना लाने की तैयारी की जा रही है। खास बात ये है कि इस योजना में सात से साढे सात लाख के बीच भूखंड मिल सकेगा। प्राधिकरण उन्हें सात से साढ़े सात लाख रुपये में आवासीय भूखंड देगा। इनका आवंटन ड्रॉ सिस्टम से होगा, लेकिन भूखंड के लिए आय सीमा की बाध्यता होगी।
ये होगी शर्तें
बता दें कि अधिकतम सालाना ढाई लाख रुपये की आय वालों को ही योजना में भूखंड के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। प्राधिकरण होने वाली बोर्ड बैठक में भूखंड योजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखेगा। औद्योगिक प्राधिकरण में आवासीय भूखंड की दरें लगातार बढ़ रही हैं। यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक विकास अभी शुरुआती चरण में है। इस लिए उद्योगों में काम करने वालों को अपना घर बनाने के लिए भूखंड खरीदना उनकी पहुंच से बाहर हो गया। उद्योगों में काम करने वाले आवास के लिए प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर के आस पास बसे गांवों पर निर्भर होकर रह गए हैं। उन्हें किराये पर रहना पड़ता है, लेकिन जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। गांवों पर आबादी का दबाव बढ़ने से उनका बुनियादी ढांचा भी चरमराने लगा है। यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक विकास अभी शुरुआती चरण में है। उद्योगों के साथ कामगारों की संख्या बढ़ने से उनके लिए आवास की चुनौती भी बढ़ेगी।
नहीं बसेगी अवैध कालोनियां
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों का हाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के गांवों की तरह न हो, इसलिए उद्योगों में काम करने वालों के लिए आवासीय भूखंड आवंटित करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेगा। कंपनियों में काम करने वाले लोग अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों की ओर भी नहीं जाएंगे। यदि यमुना प्राधिकरण स्वयं ही उन्हें भूखण्ड उपलब्ध करा देगा तो यहाँ बसना आसान हो जाएगा।
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