Petrol-Diesel Price: नई दिल्ली। देशभर के उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वृद्धि तेल विपणन कंपनियों की लागत संरचना को प्रभावित करेगी, न कि खुदरा उपभोक्ताओं को।
Petrol-Diesel Price:
8 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है कि पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर क्रमशः ₹13 और ₹10 प्रति लीटर कर दिया गया है। ये नई दरें 8 अप्रैल से प्रभावी होंगीं।
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह वृद्धि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के तहत की गई है, जो आमतौर पर उपभोक्ताओं पर पारित नहीं की जाती। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व बढ़ाना है, न कि बाजार कीमतों में बदलाव करना।
तेल कंपनियों को निर्देश: उपभोक्ताओं पर न डालें बोझ
पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में कहा है कि “तेल विपणन कंपनियां इस उत्पाद शुल्क वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डालेंगी। खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।”
वैश्विक परिस्थितियों के बीच लिया गया निर्णय
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। साथ ही, अमेरिका द्वारा लगाए गए संभावित टैरिफ और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने राजस्व तंत्र को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है।
उपभोक्ताओं को राहत, सरकार को फायदा
सरकार के इस निर्णय को संतुलन साधने वाला कदम माना जा रहा है, जहां एक ओर सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत भी मिलेगी। यह कदम विशेष रूप से आगामी लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां जनभावनाएं और महंगाई का मुद्दा अहम भूमिका निभा सकता है।
