नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन(NEA) में पहुंचे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर के सामने उद्यमियों ने शहर में बिजली का संकट का मामला जोरों शोरों से उठाया। एनईए के अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने बताया कि औद्योगिक सेक्टरों में दिन में कई बार ब्रेक डाउन होता है। जिस कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है यदि ऐसे ही रहा तो यहां के उद्योगपति बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति पूरी मिलते रहे तो डीजी सेट चलाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा एनजीटी (NGT) ने डीजी सेट पर रोक लगाई है मगर आईजीएल गैस के कनेक्शन देने में भी काफी समय लगा रहा है। इसलिए विद्युत विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे ब्रेकडाउन ना करें। इस स्थिति में उद्यमियों के आर्थिक रूप से कमर टूट रही हैं। विपिन कुमार मल्हन ने मंत्री के सामने मुद्दा उठाया की 1 अक्टूबर 2022 से डीजल के जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, 125 केवीए के डीजल जनरेटर को पीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए लगभग ₹500000 का खर्च आता है इसलिए 50प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और 50प्रतिशत ऋण दिया जाए जो बिना ब्याज का हो। विद्युत विभाग के विजिलेंस विभाग चेकिंग के दौरान कमर्शियल गतिविधियां बता कर अनुचित एफआईआर करा देता है। जबकि एफआईआर नही होनी चाहिए । ंउचय विभाग के भण्डारण में सी.टी., पी.टी. ट्रांसफार्मर, केबिल, मीटर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण उद्योगों में विद्युत सप्लाई बाधित होने पर विद्युत आपूर्ति बहाल करने में काफी समय लगता है।
