New Delhi news दिल्ली सरकार के कई विभाग संवेदनशील मामलों की फाइल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना सीधे उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज रहे थे। इस पर उपराज्यपाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अधिकारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार अब किसी भी संवेदनशील मामले की फाइल एलजी को भेजने से पहले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की राय अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल ने आदेश जारी कर कहा कि कुछ विभाग जीएनसीटीडी एक्ट, 1991 की धारा का पालन नहीं कर रहे हैं। इस धारा के तहत विशेष संवेदनशील मामलों में फाइल मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजी जानी चाहिए।
मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे शांति-सौहार्द, समुदायों के अधिकार, दया याचिकाएं और दिल्ली के केंद्र या अन्य राज्यों से संबंधों से जुड़े मामलों में तय प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने इसे सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में आवश्यक कदम बताया है।
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