Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नही मिल पाई है। कोर्ट ने केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सात मई तक के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी है।

मालूम हो कि बीती 15 अप्रैल को कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वस्तुतः पेश किया गया। अदालत ने कहा कि वह हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है जब सह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है।

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22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 10 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

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इससे पहले, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें उन पर समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के किंगपिन हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।