Delhi News: अगले हफ्ते से मंत्रियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही मंत्रियों को काम से संबंधित गाइड लाइंस और डायरेक्शन देंगे
Delhi News: नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जेल से ही चल रही है। अगले हफ्ते से मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री कार्यों की समीक्षा करेंगे।
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) डॉ. संदीप पाठक ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि सोमवार को उन्हें और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 30 मिनट की मुलाकात का समय मिला।
पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमसे बोला है कि अगले हफ्ते से वे दो-दो मंत्रियों को जेल में बुलाकर मीटिंग करेंगे। इस दौरान मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं। इसके साथ ही मंत्रियों को काम से संबंधित गाइड लाइंस और डायरेक्शन देंगे। दो मंत्रियों के साथ बैठक को लेकर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके तहत ही कार्य किए जाएंगे। अगले हफ्ते से जब अरविंद केजरीवाल दो-दो मंत्रियों को बुलाएंगे और उनके विभागों की समीक्षा होगी तो जेल से प्रॉपर तरीके से सरकार चलेगी।
उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने सभी विधायकों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा है कि वो हर घर में जनता के पास जाकर बातचीत करें और उनको जो भी तकलीफ और असुविधा हो रही है, उनको दूर करें। विधायक पहले जितने घंटे जनता से मिलते और मेहनत करते थे, अब सभी विधायकों को दोगुनी मेहनत करनी है। उन्होंने एक बात और कही कि हमने माताओं और बहनों को हर महीने एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने की बात कही है, वो बजट में पास भी हो गया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो इसको लागू करेंगे।
पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। आज सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश अपनी छाती पर हाथ रखकर बहुत ही उत्सुकता के साथ न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। आज से पहले तक जिसको कानून से कोई लेना देना नहीं होता था, आज वह व्यक्ति भी कानून की किताबें उठाकर पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। क्योंकि अंत में जीत तो सत्य की होती है। कानून की पूरी प्रक्रिया होती है और सबको उससे गुजरना पड़ता है। ऐसे में न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा। हमें सर्वसम्मति से स्वीकार होगा।
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