Breaking News: राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा कि आखिर सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या ऐक्शन लिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि टैंकर माफिया पर यदि सरकार ऐक्शन नहीं ले रही है तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए आदेश दिया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए, यह बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। क्योंकि सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी करने वालों के कनेक्शन काटने और इसे रोकने सहित कई कदम उठाए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि सुनवाई से पहले आज या कल हलफनामा दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल के लिए टाल दी।

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जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले ने दिल्ली सरकार से कहा कि यदि आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते हैं तो हम दिल्ली पुलिस से इस मामले में ऐक्शन लेने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने कहा, ‘इस अदालत में झूठे बयान क्यों दिए गए। पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है दिल्ली में कहां जा रहा है? बहुत ज्यादा लीकेज, टैंकर माफिया आदि है… आपने इसको लेकर क्या किया है।’

कोर्ट ने कहा, ‘लोग परेशान हैं। हम हर न्यूज चैनल पर विजुअल देख रहे हैं। यदि गर्मियों में बार-बार पानी की समस्या होती है तो आपने बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए।’ दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वीकल शादान फरासत ने कहा कि ऐक्शन लिया गया है। बड़ी संख्या में आपूर्ति को कटा गया है ताकि अतिरिक्त पानी की बर्बादी रुके। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को इस पर रिपोर्ट पेश करने को कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। मामले की आगे की सुनवाई गुरुवार को होगी।

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