सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई की जा सके।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की दर जनवरी 2024 तक 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने की उम्मीद है। डीए की दर वर्तमान में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय की जाती है। पिछले वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को खत्म करने के लिए फयूचर में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50 फीसदी या उससे अधिक तक पहुंच जाए। इसे देखते हुए यह सवाल लाजिमी बनता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना बना रही है?
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वित्त मंत्रालय ने कहा आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चैधरी ने 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।ष् चैधरी एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था, January 2024 से डीए/डीआर की दर 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है? वेतन आयोग से सीधे सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ता है।