New Noida Land Acquisition: यदि आप न्यू नोएडा यानी दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) में जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले ये जरूर जान लें कि प्राधिकरण की इस जमीन के अधिग्रहण को लेकर क्या प्लानिंग है। दरअसल आपने जमीन खरीदी तो हो सकता है कि आपको मुआवजा मिलने की बजाय दूसरे व्यक्ति को ही मुआवजा मिल जाए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रशासन की ओर से कुछ गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। यदि आप जमीन खरीद लेते हैं तो आपके नाम दाखिल खारिज होना काफी मुश्किल हो जाएगा। जिससे मुआवजा मिलने में परेशानी होगी।
अधिग्रहण से पहले रेट तय करने की प्रक्रिया
बता दें कि जमीन अधिग्रहण से पहले रेट तय किया जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम सर्वे करने के बाद विचार विमर्श करेंगी। इसके बाद पहले फेज के 3165 हेक्टेयर की जमीन के रेट तय किए जाएंगे। इसी रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद अधिग्रहित जमीन न्यू नोएडा के नाम हो जाएगी। इससे पहले न्यू नोएडा के 80 गांवों को अधिसूचित किया जा चुका है। जिसके चलते अब नए निर्माण नहीं किए जा सकेंगे। जिनकी भी जमीनें हैं उनको मुआवजा मिलेगा। प्राधिकरण के सीईओ ने बताया, जमीन के रेट तय करने में कई फैसले लेने होंगे। इससे पहले कुछ बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करना होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि इन जमीनों की दूरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितनी है। बुलंदशहर का सर्किल रेट क्या है। इसके अलावा उन जमीनों से ग्रेटर नोएडा के गांव कितनी दूरी पर हैं। के रेट के निर्धारण के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
पहले फेज में 15 गांव का होगा अधिग्रहण
पहले फेज में 15 गांवों की जमीनों का किया जाना है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक गांव में 200 से 250 परिवार हैं। इनके साथ शुरुआती बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ऑफिस शुरू होने के बाद वहां अधिकारी बैठेंगे और किसानों से वार्ता करेंगे। बताया जा रहा। है कि नोएडा में जहां इस तरह की जमीनों का रेट 5324 रुपये प्रति वर्गमीटर का है वहीं, ग्रेनो के गांवों का 4125 और जेवर एयरपोर्ट के पास का 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर है। किसानों ने बढ़े रेट पर जमीन लेने की अपील की है। वजह यह कि नोएडा की तुलना में ग्रेनो और बुलंदशहर में जमीन के रेट कम हैं। वहां की तुलना में जमीन आसमान का रेट है। ऐसे में जमीन के रेट बढ़ाने की मांग शुरू हो चुकी है।
ये टीम तय करेगी जमीन के रेट
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, भूलेख विभाग के अधिकारियों के अलावा गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और उनकी टीम के लोग एक साथ बैठेंगे और जमीन के रेट तय करेंगे। बताया रहा है कि जमीन आपसी सहमति के आधार ली जाएगी। हालांकि इसमें सफलता नहीं पाई तो जमीन अधिग्रहण की पुरानी पद्धवि भी उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सलाहकार कंपनी का भी चयन किया जा रहा है।
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