मोहाली: मोटरसाइकिल राइड ऐप से घर पहुंची एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मोहाली की अदालत ने राइड चालक और उसके साथी को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को धमकी देने के आरोप में एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भी सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 27 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 3 बजे उसने अपनी सहेली के फोन से मोटरसाइकिल राइड बुक की थी। करीब 3:30 बजे राइड चालक उसे लेने पहुंचा; ऐप पर दर्ज मोबाइल नंबर की पुष्टि के बाद वह राइड में सवार हुई और घर पहुंचने पर चालक को 250 रुपये किराया दिया। पीड़िता के अनुसार, जब वह अपने कमरे की ओर जा रही थी, तब राइड चालक ने अपने एक साथी को बुलाया। दोनों आरोपियों ने उसके कमरे में घुसकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जाते समय आरोपियों ने उसे बयान देने के विरोध में धमकी भी दी।
अदालत का फैसला
अतिरिक्त जिला एवं स्पेशल जज विक्रांत कुमार की अदालत ने सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इंद्रजीत सिंह और कृष्ण सिंह को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को धारा 70(1) के तहत 20-20 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
| आरोपी | सजा | जुर्माना |
|—|—:|—:|
| इंद्रजीत सिंह | 20 साल कैद, साथ ही धारा 351(2) के तहत 1 साल | 50,000 रुपये |
| कृष्ण सिंह | 20 साल कैद, साथ ही धारा 351(2) के तहत 1 साल | 50,000 रुपये |
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों दोषियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सरकारी पक्ष की ओर से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरदीप सिंह रूमाना ने मामले की पैरवी की।
पुलिस की जांच
नयागांव पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में राइड-बुकिंग ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए आरोपियों की पहचान हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि राइड चालक ने पगड़ी पहनी थी, जबकि उसके साथी के सिर पर बाल नहीं थे। इन पहचान संकेतों और ऐप के रिकॉर्ड की मदद से पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में सफलता पाई।
मामले का संदेश
यह फैसला राइड-बुकिंग सेवाओं के जरिए यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को फिर उजागर करता है। अदालत के सख्त फैसले से यह संदेश है कि ऐप-आधारित राइड सेवा का दुरुपयोग कर अपराध करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
