नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में जमीन की आसमान छूती कीमतों के बीच अब भूमाफियाओं की नजर शत्रु संपत्तियों पर भी पड़ गई है। जिले में ऐसी संपत्तियों पर अवैध कब्जे और निर्माण किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है तो कहीं अवैध निर्माण कर उसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षण की जिम्मेदारी होने के बावजूद ऐसी जमीनों पर लगातार कब्जे की कोशिशें हो रही हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शत्रु संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और उन पर अवैध कब्जे रोकने के लिए जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शासन ने जिले में मौजूद शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ उनसे संबंधित न्यायालयों में चल रहे मुकदमों की जानकारी भी मांगी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने जिले की तीनों तहसीलों के एसडीएम को प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रशासन को यह पता लगाना है कि कितनी शत्रु संपत्तियां सुरक्षित हैं, कितनी पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और कितनी जमीनों को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है।
जमीन की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाया शत्रु संपत्तियों पर कब्जे का खतरा
गौतमबुद्ध नगर में जमीन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण जमीन की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में सरकारी और विवादित जमीनों पर कब्जे की कोशिशें प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। शत्रु संपत्तियां भी इसी वजह से भूमाफियाओं के निशाने पर बताई जा रही हैं। इन संपत्तियों पर अवैध निर्माण करके व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने या जमीन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की जाती है। यदि समय रहते इन संपत्तियों की पहचान और सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले समय में इनका संरक्षण और भी मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन संपत्तियों का सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है तो फिर इन पर अवैध निर्माण और कब्जे की कोशिशें कैसे हो रही हैं?
शासन ने मांगी शत्रु संपत्तियों की पूरी कुंडली
प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन से शत्रु संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का ब्योरा मांगा है। इसमें केवल जमीन का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि उस पर हुए निर्माण और न्यायालय में चल रहे विवादों की जानकारी भी शामिल है। जिला प्रशासन ने तीनों तहसीलों के एसडीएम से प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से इन बिंदुओं की जानकारी जुटाई जानी है:
- जिले में कुल कितनी शत्रु संपत्तियां दर्ज हैं।
- इन संपत्तियों का वर्तमान में किसके कब्जे में होना दर्ज है।
- कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे या निर्माण की शिकायतें हैं।
- किन संपत्तियों पर न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं।
- किन संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई की गई है।
- अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।
इस रिपोर्ट के आधार पर शासन को जिले में शत्रु संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। साथ ही उन संपत्तियों की पहचान भी हो सकेगी, जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
शाहबेरी में शत्रु संपत्ति पर बनी दुकानों को प्रशासन ने कराया था खाली
गौतमबुद्ध नगर में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला पहले भी सामने आ चुका है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी क्षेत्र में शत्रु संपत्ति की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें बना दी गई थीं। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को खाली कराया और उन्हें सील कर दिया था। यह कार्रवाई इस बात का उदाहरण है कि किस तरह शत्रु संपत्तियों पर कब्जा करके उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि, सवाल यह भी है कि ऐसी संपत्तियों पर निर्माण होने से पहले प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिलती? यदि समय रहते निगरानी की जाती तो सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण की नौबत ही नहीं आती।
प्रशासन की निगरानी पर उठ रहे सवाल, कब्जा होने के बाद क्यों जागता है विभाग?
शत्रु संपत्ति पर कब्जे और अवैध निर्माण के मामले में जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसी जमीनों पर निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान संबंधित अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिलती? लेखपाल और राजस्व निरीक्षक से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीनों की स्थिति पर नजर रखें। इसके बावजूद यदि किसी संपत्ति पर अवैध निर्माण हो जाता है तो यह निगरानी व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी सरकारी जमीन पर निर्माण पूरा हो जाता है या वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, तब जाकर प्रशासन की कार्रवाई सामने आती है। ऐसे में केवल कब्जा हटाना पर्याप्त नहीं है। यह भी तय होना चाहिए कि कब्जा होने से पहले संबंधित अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई।
क्या भूमाफियाओं के खिलाफ होगी प्रभावी कार्रवाई?
शासन की ओर से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और उन्हें सुरक्षित रखना है। केवल रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जिले की सभी शत्रु संपत्तियों का मौके पर सत्यापन कराया जाए। उनकी सीमाओं का निर्धारण हो, अवैध निर्माण की पहचान की जाए और जहां कब्जे मिले हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जिनकी निगरानी में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि शासन से रिपोर्ट मांगने के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन वास्तव में भूमाफियाओं के खिलाफ कितना सख्त कदम उठाता है या फिर शत्रु संपत्तियों को बचाने की यह कवायद भी सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाती है।
