नई दिल्ली। भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर कम टैरिफ को लेकर विवाद गहरा गया है। भारतीय कस्टम अधिकारियों ने पेर्नो रिकार्ड और डियाजियो द्वारा आयातित बल्क स्कॉच के दर्जनों कंटेनर रोके हुए हैं। जांचकर्ता इन पर 150 प्रतिशत टैरिफ लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कंपनियां समझौते के तहत 75 प्रतिशत ड्यूटी का दावा कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विवाद जुलाई 2026 में लागू हुए भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ा पहला बड़ा मामला है। समझौते के तहत कुछ स्कॉच आयात पर टैरिफ 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया था, जो बाद में 10 साल में 40 प्रतिशत तक पहुंचेगा।
जांचकर्ताओं का कहना है कि बल्क स्कॉच कंसंट्रेट्स (जिनसे रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और मैकडॉवेल्स जैसे ब्रांड बनाए जाते हैं) तैयार उत्पाद नहीं हैं। ये “कंपound अल्कोहलिक प्रिपेरेशन्स” श्रेणी में आते हैं, जिन पर मई से लागू वर्गीकरण के अनुसार 150 प्रतिशत ड्यूटी लगनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के 4 नवंबर के आंतरिक मेमो में कस्टम अधिकारियों को उच्च टैरिफ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मेमो में कहा गया है कि गलत वर्गीकरण से बड़े पैमाने पर राजस्व नुकसान हो सकता है।
वहीं, 2 नवंबर को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उद्योग के अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि समझौते का सम्मान किया जाएगा और विवाद जल्द सुलझाया जाएगा। कंपनियों का मानना था कि इससे कम टैरिफ लागू हो जाएगा। लेकिन कस्टम की कार्रवाई जारी है। पेर्नो रिकार्ड और डियाजियो के प्रत्येक पास 40 से अधिक कंटेनर रोके हुए बताए जा रहे हैं। बाकार्डी के भी कुछ कंटेनर प्रभावित हैं।
उद्योग सूत्रों के मुताबिक, ब्रिटेन से भारत आने वाले स्कॉच का करीब 80 प्रतिशत बल्क रूप में आता है, जिसे स्थानीय स्तर पर मिलाकर ब्रांड बनाए जाते हैं। 2024 में भारत को स्कॉच निर्यात 335 मिलियन डॉलर का था। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि समझौते से यह आंकड़ा पांच साल में 1.34 बिलियन डॉलर बढ़ सकता है।
इससे पहले अक्टूबर में पेर्नो और डियाजियो के ऑफिसों में छापे पड़े थे और अधिकारियों से पूछताछ की गई थी। घरेलू कंपनियां भी इस मुद्दे पर चिंतित हैं क्योंकि उच्च टैरिफ से घरेलू विनिर्माण प्रभावित हो सकता है। फिलहाल फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्ट्री के बीच चर्चा चल रही है। कंपनियां उच्च ड्यूटी चुकाने से बच रही हैं, जिससे सप्लाई में व्यवधान की आशंका है। यह विवाद भारत-यूके व्यापार समझौते की शुरुआती परीक्षा बन गया है।
