नई दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शीख हसीना ने सोमवार को भारत में स्व-निर्वासन से बांग्लादेश लौटने के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार, यह 2024 में देश छोड़ने के बाद उनका इस तरह का पहला औपचारिक संपर्क है और दिसंबर में वापसी की योजना का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।
लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा पासपोर्ट और NID को रद्द किए जाने की रिपोर्ट को देखते हुए, उनके मुवक्किल के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। वकीलों ने बांग्लादेशी राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के तहत दायित्वों का हवाला देते हुए आवेदन को “शीघ्रता से” संसाधित करने का अनुरोध किया।
हसीना ने पहले रॉयटर्स को बताया था कि वे अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उनके सहयोगियों ने सोमवार को कहा कि विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद वापसी की तारीख की घोषणा की जाएगी।
अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था। उनके लगभग 15-20 वर्षों के शासन का अंत हो गया था। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (युद्ध अपराध अदालत) ने छात्र आंदोलन पर क्रूर दमन के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना निर्वासन से इन आरोपों से इनकार करती रही हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है।
बांग्लादेश सरकार का रुख अलग है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की जरूरत नहीं है। सरकार भारत के साथ मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें सौंपे जाने की मांग कर रही है। कानून मंत्री एमडी असदुज्जमां ने भी हाल ही में कहा कि दोषी करार दिए गए व्यक्ति को प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया जाए और भारत को अनुरोध भेजा जा चुका है। दिल्ली और ढाका दोनों तरफ से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई।
हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा आरिन ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि दस्तावेज रद्द किए जाने के बाद यह उनके मूल नागरिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वे दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ हैं।
यह विकास बांग्लादेश में नई राजनीतिक और कानूनी तनाव की संभावना बढ़ा रहा है। हसीना की वापसी चाहे स्वेच्छा से सरेंडर के रूप में हो या प्रत्यर्पण के माध्यम से देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। भारत-बांग्लादेश संबंधों में भी यह मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हसीना वर्तमान में भारत में रह रही हैं और उनकी वापसी की तैयारियां अब औपचारिक दस्तावेजी प्रक्रिया के चरण में पहुंच गई हैं। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि बांग्लादेश दूतावास उनके आवेदन पर क्या कार्रवाई करता है और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संबंधी चर्चा किस दिशा में जाती है।
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