वारसॉ। पोलैंड के संवैधानिक ट्रिब्यूनल (Trybunał Konstytucyjny) में शुक्रवार शाम से रात के बीच एक नाटकीय राजनीतिक-संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष बोगदान श्विएचकोव्स्की (Bogdan Święczkowski) और उपाध्यक्ष बार्टलोमिएज सोखान्स्की को एक महीने के लिए निलंबित करने की घोषणा के बाद इमारत के बाहर दंगा नियंत्रण पुलिस तैनात कर दी गई, विपक्षी समर्थकों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति कैरोल नारोकी (Karol Nawrocki) ने सेनेगल जा रही अपनी उड़ान बीच रास्ते से वापस मोड़ ली। ट्रिब्यूनल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ने इसे “तख्तापलट” करार दिया।
शुक्रवार शाम करीब 6 बजे ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर एक सूचना प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि न्यायाधीश अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का (Anna Korwin-Piotrowska) ने श्विएचकोव्स्की और सोखान्स्की की ड्यूटी एक महीने के लिए स्थगित कर दी है और वह स्वयं अस्थायी रूप से ट्रिब्यूनल का नेतृत्व संभाल रही हैं। कोर्विन-पियोत्रोव्स्का वर्तमान संसदीय बहुमत द्वारा चुनी गई न्यायाधीश हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नारोकी ने शपथ नहीं दिलाई है। उन्होंने इसे “कानून के शासन की बहाली” के लिए आवश्यक कदम बताया।
इसके तुरंत बाद ट्रिब्यूनल के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट आया कि वेबसाइट पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया गया है, श्विएचकोव्स्की अभी भी अध्यक्ष हैं और कोर्विन-पियोत्रोव्स्का ट्रिब्यूनल की न्यायाधीश ही नहीं हैं। अकाउंट ने स्पष्ट रूप से इसे “तख्तापलट” (coup d’état) बताया और कहा कि इसमें शामिल सभी लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं।
पुलिस तैनाती और प्रदर्शन
न्याय मंत्री वॉल्डेमार ज़्यूरेक (Waldemar Żurek), जो अभियोजक जनरल भी हैं, ने श्विएचकोव्स्की और सोखान्स्की की न्यायिक प्रतिरक्षा हटाने के लिए ट्रिब्यूनल को पांच आवेदन भेजे। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने नए चुने गए न्यायाधीशों को काम करने से रोका है। इस बीच, सुरक्षा खतरे की चेतावनी के बाद वारसॉ पुलिस ने ट्रिब्यूनल परिसर के बाहर भारी बल तैनात कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसने इमारत के अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा बाड़ काटने और वस्तुओं फेंकने की घटनाओं के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। विपक्षी लॉ एंड जस्टिस (PiS) पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में जमा हुए। कुछ ने बाड़ काटने की कोशिश की, “तुस्क गद्दार” के नारे लगाए और पार्टी नेता जारोस्लाव काचिंस्की भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री डोनाल्ड तुस्क की सरकार पर संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने और “पुलिस राज्य” बनाने का आरोप लगाया।
राष्ट्रपति की नाटकीय वापसी
इस बीच सेनेगल जा रहे राष्ट्रपति कैरोल नारोकी ने उड़ान बीच में मोड़ ली। उन्होंने एक्स पर लिखा, “ऐसे क्षण में राष्ट्रपति को पोलैंड में होना चाहिए। मैं सेनेगल की उड़ान बीच में छोड़ रहा हूं। मैं लौट रहा हूं।” नारोकी, जो 2025 में चुने गए और PiS से निकटता रखते हैं, शुक्रवार देर रात वारसॉ पहुंचे। रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 1 बजे वे सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख ज़बिग्न्यू कापिंस्की के साथ ट्रिब्यूनल भवन में प्रवेश कर गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर शारीरिक टकराव का आरोप लगाया।
पृष्ठभूमि: लंबा राजनीतिक विवाद
यह घटना पोलैंड में वर्षों से चल रहे न्यायिक सुधार के विवाद का नतीजा है। 2015 से 2023 तक सत्ता में रही PiS सरकार ने ट्रिब्यूनल में अपने करीबी न्यायाधीश नियुक्त किए थे, जिसकी यूरोपीय संघ ने आलोचना की थी। 2023 में तुस्क की केंद्र-वाम गठबंधन सरकार सत्ता में आई और उसने “कानून के शासन” की बहाली का वादा किया। नारोकी राष्ट्रपति बनने के बाद संसद द्वारा चुने गए कई नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाने से इनकार करते रहे हैं, जबकि श्विएचकोव्स्की ने उन्हें सुनवाई में शामिल होने से रोका। प्रधानमंत्री तुस्क ने कहा, “कानून के शासन की बहाली हमारा कर्तव्य है। PiS के वर्षों के अराजकता के बाद यह एक कठिन, कभी-कभी दर्दनाक प्रक्रिया है, जिसमें निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है।”
विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला मान रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अवैध कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। ट्रिब्यूनल की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर नियंत्रण को लेकर भी विवाद जारी है। नवंबर 3 को न्यायाधीशों की आम सभा बुलाई गई है, जिससे स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। यह संकट पोलैंड की राजनीतिक ध्रुवीकरण को फिर से उजागर करता है, जहां न्यायपालिका सत्ता संघर्ष का प्रमुख अखाड़ा बन गई है। स्थिति अभी भी विकसित हो रही है और आगे की कार्रवाइयों पर नजर बनी हुई है।

