नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डिजिटल फ्रॉड (खासकर डिजिटल अरेस्ट स्कैम) के मामलों में बैंकों की जिम्मेदारी को लेकर साफ संदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बैंकों को ग्राहकों के लिए “प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला” (सुरक्षात्मक छतरी) की तरह काम करना चाहिए। अगर बैंक की ड्यू डिलिजेंस (उचित सावधानी) की कमी के कारण फ्रॉड होता है, तो बैंक को पीड़ित को हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा।
पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, “हम यह निर्देश देने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि जहां भी ऐसा फ्रॉड होता है, बैंक पीड़ित को मुआवजा देगा और अभियोजन का सामना करेगा। यह करना ही होगा।” अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने हालांकि इस पर आपत्ति जताई कि बैंकों की जिम्मेदारी तय करने का काम आरबीआई को छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने सवाल किया कि सेवानिवृत्त व्यक्ति के खाते से असामान्य रूप से बड़ी निकासी क्यों समय रहते रोकी नहीं जा सकती। पीठ ने याद दिलाया कि बैंक लोन मामलों में करोड़ों रुपये के वन-टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं, तो पीड़ितों के नुकसान के लिए जवाबदेह क्यों नहीं बन सकते।
आरबीआई के नए नियमों पर नजर
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के प्रस्तावित KYC अमेंडमेंट डायरेक्शन्स 2026 की जांच करने का फैसला किया। ये नियम 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर 2026 तक लागू होने वाले हैं। कोर्ट ने जोर दिया कि इन नियमों में यह अनिवार्य होना चाहिए कि अगर बैंक की ड्यू डिलिजेंस की विफलता से डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड हुआ हो, तो वित्तीय संस्थान पीड़ित को कम-से-कम खोई हुई राशि के बराबर मुआवजा दें।
रोकथाम के उपाय
कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि असामान्य लेन-देन (जो खाते के पिछले रिकॉर्ड से मेल न खाते हों) पर अस्थायी रोक लगाएं, स्वचालित रूप से नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दें और लेन-देन की सच्चाई की भौतिक जांच करें। ये उपाय हर वित्तीय संस्थान के लिए अनिवार्य होने चाहिए।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बैंक संदिग्ध लेन-देन की पहचान बेहतर कर रहे हैं और रोकथाम के उपाय लागू हो रहे हैं। अमीकस क्यूरी ने राज्यों की पुलिस से रिपोर्ट और सुझाव मांगे, क्योंकि जागरूकता अभियानों के बावजूद स्कैम जारी हैं। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) मामले में हुई। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में देशभर में हजारों करोड़ रुपये के नुकसान की खबरें आ चुकी हैं। कोर्ट ने पहले भी आरबीआई से SOP बनाने और मुआवजा ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए थे। पीड़ितों के लिए यह फैसला राहतभरा है। अब बैंक सिर्फ ग्राहक की लापरवाही का हवाला देकर पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। अगर बैंक ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, तो पूरा बोझ उन पर पड़ेगा। यह विकसित हो रही खबर है। आगे अपडेट दिए जाएंगे।

