नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की जो अपील की, उस पर नोएडा में उद्यमी और श्रमिक नेता अलग-अलग राय के साथ सामने आ गए हैं। श्रमिक संगठन इसे देर से उठाया गया सही मुद्दा बता रहे हैं। उद्यमी कह रहे हैं कि मौजूदा वैश्विक हालात में यह अपील उनका मनोबल गिराने वाली है।
क्या कहा था प्रधानमंत्री ने
19 नवंबर को नई दिल्ली में फिक्की की वार्षिक आम बैठक और सालाना सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पूछा कि कॉरपोरेट टैक्स कटौती और अन्य सुधारों के बाद क्या उद्योग ने रोजगार बढ़ाया और कर्मचारियों की आय में इजाफा किया। उन्होंने याद दिलाया कि बुनियादी कॉरपोरेट टैक्स दर 2014 के 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी की गई है और 12 लाख रुपये तक की कमाई पर आयकर नहीं लगता। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग अक्सर “मोदी जी, आप करो” का रवैया अपनाता है। फिक्की अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उद्योगों से अगले 20 वर्षों के हर दीर्घकालिक निवेश फैसले में “इंडिया फर्स्ट” को आधार बनाने को कहा। उन्होंने उद्योग जगत से आगे के सुधारों पर लिखित सुझाव देने का भी आह्वान किया।
श्रमिकों में असंतोष
श्रमिक नेताओं का कहना है कि सरकार से राहत और रियायतें मिलने के बावजूद उद्योगों ने कर्मचारियों तक उसका लाभ नहीं पहुंचाया। सीटू के सचिव गणेश्वर दत्त शर्मा के मुताबिक सच्चाई यह है कि कई उद्यमी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने तक को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अप्रैल में नोएडा में हुए आंदोलन के बावजूद मजदूरों को उनका पूरा अधिकार नहीं मिला।
उद्यमियों की दलील
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सीपी शर्मा ने माना कि डिजिटल इकॉनमी, स्टार्टअप, पीएम युवा योजना, आईटी पार्क, टॉय सिटी और नई बिजनेस सिटी से घरेलू उद्योग और रोजगार बढ़े हैं। उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट और निर्यात घटने से कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन नवीन गुप्ता ने कहा कि ट्रंप टैरिफ, वैश्विक अस्थिरता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कर्मचारियों को बनाए रखना ही बड़ी चुनौती है। उनके अनुसार एक सप्ताह में बाजार 25 फीसदी तक गिर गया, जबकि पहले खरीदी गई धातु और कच्चे माल को पुराने भाव पर सप्लाई करने का दबाव बना हुआ है।
अप्रैल के आंदोलन की पृष्ठभूमि
नोएडा में श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 13 अप्रैल 2026 को सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन हिंसक हुआ और कई इलाकों में जाम लग गया। उस समय नोएडा में दैनिक मजदूरी 350 से 400 रुपये के बीच थी, जबकि हरियाणा ने न्यूनतम मजदूरी 35 फीसदी बढ़ाई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी की। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 11,313 से बढ़ाकर 13,690 रुपये किया गया। फिर भी श्रमिकों ने इसे नाकाफी बताया और 20,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन-पर्ची, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान और साप्ताहिक अवकाश की मांग दोहराई। उद्योगों की ओर से भी तब नाराजगी जताई गई थी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के एमएसएमई प्रतिनिधियों ने कहा था कि अचानक हुई वेतन वृद्धि से उद्योगों की व्यावहारिकता पर संकट है। उन्होंने राहत पैकेज की मांग की थी और कहा था कि समर्थन न मिला तो इकाइयां बंद या स्थानांतरित करनी पड़ सकती हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को उनकी अपनी “स्वीकारोक्ति” बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री वही बातें दोहरा रहे हैं जो कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही है। सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग से कोई टिप्पणी मेरी खोज में नहीं मिली।
आगे क्या
वेतन वृद्धि और रोजगार की इस बहस में एक तरफ उपभोक्ता मांग और श्रमिकों की क्रय शक्ति का सवाल है। दूसरी तरफ निर्यात, कच्चे माल की कीमतें और वैश्विक शुल्कों से जूझते उद्योग हैं। नोएडा जैसे औद्योगिक केंद्र में दोनों पक्षों के बीच संवाद की जरूरत एक बार फिर रेखांकित हुई है।

