नोएडा, नोएडा के नागरिकों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट, सुरक्षित और स्थायी मालिकाना हक दिलाने के लिए चलाया जा रहा अभियान अब और तेज़ हो गया है। इसी क्रम में नोएडा सिटीजन फोरम (एनसीएफ) के प्रतिनिधिमंडल ने डीडीआरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एन.पी. सिंह तथा नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) के अध्यक्ष विपिन मल्हन से मुलाकात की।
बैठक में नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों, मालिकाना हक और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अभियान को प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक व नागरिक संगठनों को साथ जोड़ने पर भी विचार-विमर्श किया गया। एनसीएफ की कार्यकारी अध्यक्षा शालिनी सिंह ने कहा कि संपत्ति पर स्पष्ट, सुरक्षित और स्थायी मालिकाना हक मिलना नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में सामाजिक संगठनों, आरडब्ल्यूए, एओए और नागरिक समूहों को साथ लेकर अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।
क्या है पूरा मुद्दा
नोएडा में अधिकांश आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियाँ लीजहोल्ड व्यवस्था के अंतर्गत हैं। इसमें भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पास रहता है और संपत्ति धारक को सामान्यतः 90 या 99 वर्ष के पट्टे पर अधिकार मिलता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकरण की अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता पड़ती है। फ्रीहोल्ड व्यवस्था में संपत्ति धारक को पूर्ण और स्थायी स्वामित्व मिलता है। गाज़ियाबाद में फ्रीहोल्ड व्यवस्था लंबे समय से लागू है। नोएडा में लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने की माँग वर्षों पुरानी है। रिपोर्टों के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2018 में अपनी बोर्ड बैठक में इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दी थी, किंतु इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी की आवश्यकता बताई गई थी। आरडब्ल्यूए संगठन भी यह माँग उठाते रहे हैं कि मालिकाना हक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिया जाए। हाल के महीनों में भी ऑनलाइन याचिका के माध्यम से इस माँग को समर्थन मिलता दिखा है।
इन पदाधिकारियों की रही उपस्थिति
बैठक में एनसीएफ के अध्यक्ष डॉ. महेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्षा शालिनी सिंह, महासचिव प्रशांत त्यागी, प्रो. सुनीता जेटली, सचिव गरिमा त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव, संजय त्रिपाठी और सहायक विधि सचिव कमल कौशिक सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
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